लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या निकालात म्हटले असून आता राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी केली. राज्यातील जनतेला ते संबोधित करत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, शहाबानो प्रकरण, अ‍ॅट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संसदेने कायदा करून निर्णय बदलले. तेच मराठा आरक्षणाबाबतही करता येऊ शकते असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा आरक्षणाबाबत राज्यातील सर्व पक्ष एकत्र आहेत आणि या समाजाला आरक्षण द्या, ही आमची एकमुखी मागणी आहे. या मागणीचे पत्र आपण उद्याच राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवू आणि गरज पडली तर दिल्लीला जाण्याचीही आपली तयारी आहे. या न्याय्य मागणीचा पंतप्रधान अनादर करणार नाहीत, असा माझा विश्वास आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले. उच्च न्यायालयात नीट बाजू मांडली गेली म्हणून कायदा टिकला अन् सर्वोच्च न्यायालयात नीट बाजू मांडली गेली नाही या ) आरोपाचा इन्कार करून मुख्यमंत्री म्हणाले की ज्यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली त्याच वकिलांसोबत आणखी तज्ज्ञांना देवून भक्कमपणे बाजू मांडली गेली. आजच्या निकालाचा नीट अभ्यास करून आणखी काय मार्ग निघू शकेल तेही बघू.
खा. संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही? असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी निकालानंतर जारी केलेल्या निवेदनात हाणला आहे.
भडकविणाऱ्यांना बळी पडू नका तुम्हाला न्याय मिळवून देणारचकोरोनाच्या धोक्याच्या वळणावर आपण उभे आहोत, तोच संयम तीच शांतता गरजेची आहे. निराश झाला तर तो महाराष्ट्र कसला? काही समाजविघातक शक्ती आग लावण्याचा प्रयत्न करतील पण त्यांच्या भडकविण्याला भिक घालू नका. सरकार मराठा समाजासाठी पूर्ण ताकदीने लढून लढाई जिंकल्याशिवाय आणि तुम्हाला हक्क, न्याय मिळवून देण्याशिवाय राहणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा समाजाला मी धन्यवाद देतो की त्यांनी कुठेही थयथयाट केला नाही, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले. चव्हाण, संभाजीराजेंची प्रशंसा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि राज्यसभा सदस्य खा. संभाजीराजे यांची मुख्यमंत्र्यांनी प्रशंसा केली. चव्हाण यांनी प्रचंड अभ्यास, बैठका घेऊन हा विषय लावून धरला. आजही समर्पक भूमिका मांडली. संभाजीराजे यांनी निकालानंतर अतिशय समंजस्याने प्रतिक्रिया दिली असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गही दाखविला
राज्य सरकारला आरक्षणाचा अधिकार नाही हे सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गही दाखविला आहे. हा अधिकार राष्ट्रपती व केंद्राला असल्याचे म्हटले आहे. माझी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना हात जोडून विनंती आहे, की त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. ३७० कलम हटविताना जी हिंमत, संवेदनशीलता त्यांनी दाखविली तीच आता मराठा समाजाबाबत दाखवावी. - उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री