औचित्याच्या मुद्द्यावरून अध्यक्ष संतापले; मुख्य सचिवांना माफी मागण्याचे आदेश

विधानसभेत सोमवारी अभूतपूर्व प्रसंग घडला. औचित्याचे मुद्दे गांभिर्याने घेतले जात नसल्याचे लक्षात येताच अध्यक्ष नाना पटोले चांगलेच संतापले.

मुंबई : विधानसभेत सोमवारी अभूतपूर्व प्रसंग घडला. औचित्याचे मुद्दे गांभिर्याने घेतले जात नसल्याचे लक्षात येताच अध्यक्ष नाना पटोले चांगलेच संतापले. मुख्य सचिवांनी विधिमंडळ सभागृहाच्या मुख्य प्रवेशद्वारात येऊन सभागृहाची माफी मागावी आणि विधानसभेत आमदारांनी उपस्थित केलेले औचित्याचे मुद्दे किती दिवसात निकाली काढले जातील हे तेथेच उभे राहून सांगावे, असा आदेश त्यांनी दिला. मात्र या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येताच तातडीने सभागृहात उपस्थित असलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्यावतीने दिलगिरी व्यक्त केली तसेच विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील संबंधीतांना कडक समज द्यावी, अशी विनंती केल्यानंतर अध्यक्षांनी स्वत:चा निर्णय मागे घेतला.
चंद्रपूरचे आ. किशोर जोरगेवार यांनी भद्रावती येथील कर्नाटक एम्टा या कंपनीत झालेल्या अवैध उत्खननाबद्दल औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र ३० दिवसाच्या आत त्याचे उत्तर आपल्याला मिळाले नसल्याचे पत्र त्यांनी अध्यक्षांना दिले होते. त्यावरुन हे सगळे प्रकरण घडले. अध्यक्ष पटोले म्हणाले, हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून विधानसभेत विविध सदस्यांनी ८३ औचित्याचे मुद्दे उपस्थित केले त्यापैकी फक्त ४ मुद्यांची उत्तरे सदस्यांना मिळाली.
आपण स्वत: विधिमंडळ सचिवालयाच्या मार्फत राज्याच्या मुख्य सचिवांपासून सर्व विभागांच्या सचिवांना पत्रव्यवहार करत होतो. अनेक स्मरणपत्रेही दिली; परंतु विधिमंडळातून आलेल्या
पत्रांना साधे उत्तरदेखील संबंधीत विभागाकडून दिले नाही. प्रशासनाकडून सभागृहाचे कामकाज गांभीर्याने घेतले जात नाही, असेही ते म्हणाले.
अध्यक्षांच्या निवेदनानंतर सभागृहातील वातावरण एकदम गंभीर झाले. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, आपण व्यक्त केलेल्या भावना आम्ही समजू शकतो. आपली खंत देखील योग्य आहे. या सभागृहात २८८ आमदार तीन ते साडेतीन लाख लोकांचे प्रतिनिधीत्व करतात. आपल्या मतांशी संपूर्ण सभागृह
सहमत आहे. घडलेल्या घटनेबद्दल उपमुख्यमंत्री या नात्याने मी दिलगिरी व्यक्त करतो व तातडीने मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव यांची बैठक घेतो. पुन्हा अशी वेळ येणार नाही याची खबरदारी घेऊ असेही ते म्हणाले.
तर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील अजित
पवार यांच्या म्हणण्याला दुजोरा
दिला. टोकाची भूमिका न घेता
आपण कडक समज द्यावी. शेवटी अध्यक्षांनी स्वत:च सुचवलेली शिक्षा मागे घेतली.
>१९९१ पासून २९३० आश्वासने प्रलंबित
विधानसभेत विविध मंत्र्यांकडून आमदारांना देण्यात आलेली तब्बल २९३० आश्वासने १९९१ पासून प्रलंबित आहेत. तर गेल्या चार वर्षातील राज्याच्या ४० विभागांकडील २०३ औचित्याचे मुद्दे ही अजूनही निकालात निघालेले नाहीत. त्यातील अनेक आमदार पराभूतही झाले.
अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, आमदारांच्या पत्रांना तहसिलदार, ठाणेदार कचऱ्याची पेटी दाखवतात. यापुढे कोणत्याही आमदारांच्या तक्रारी आल्या तर त्यासाठी मुख्य सचिवांनाच जबाबदार धरेन. जोपर्यंत आपण या पदावर आहोत, तोपर्यंत सभागृहाचा अपमान करण्याचा विचार केल्यास आपण आपल्या अधिकारांचा पुन्हा वापर करु, असे अध्यक्ष पटोले यांनी सुनावले.