मुंबई : मराठा समाजाचे आरक्षण न्यायालयाने रद्द केल्यास काय करायचे, याची कोणतीच व्यवस्था राज्य सरकारने केलेली नाही. सरकारने आरक्षणाचा खेळखंडोबा केला आहे. त्यामुळे राज्यातील जातीय सलोखा बिघडण्याचा धोका आहे. मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणामुळे ओबीसी समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. समाजाचा विश्वास गमावलेले हे सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी ओबीसी शिष्टमंडळाने मंगळवारी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे केली.प्रकाश शेंडगे, हरिभाऊ राठोड यांच्यासह विविध ओबीसी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी राजभवनात राज्यपालांची भेट घेत मागण्यांचे निवेदन सादर केले. मराठा समाजाला वेगळ्या प्रवर्गात आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात कायदा करताना सामाजिक, आर्थिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) म्हणजेच ओबीसीमध्येच आरक्षण देण्यात आले. ५० टक्केच्या निर्बंधामुळे न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकण्याची शक्यता नाही. तसे झाल्यास पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली नाही. घटनात्मक प्रक्रियेतून मराठा समाजाला मागास ठरविल्याने त्यांना पुन्हा ओपनमध्ये जाता येणार नाही. या सर्व प्रकारामुळे ओबीसी समाजाचे सध्याचे आरक्षण धोक्यात आलेले आहे. ओबीसीतील लहानसहान गटांमध्ये सध्या भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी या शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केली.>‘अनुशेष दूर करा, त्यानंतर मेगाभरती करा’ओबीसी समाजाच्या २७ टक्के आरक्षणात मराठा समाजाला येऊ देणार नसल्याची ग्वाही राज्यपालांनी दिल्याची माहिती प्रकाश शेंडगे यांनी या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. राज्यात आधीच ५० हजार नोकऱ्यांचा अनुशेष आहे. तरीही सरकारमध्ये मेगाभरतीची घोषणा केली. आधी अनुशेष दूर करा, त्यानंतर मेगाभरती करा, अशी मागणी शेंडगे यांनी केली. न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले नाही तर काय करायचे, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरविण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. मात्र, आधीच सवर्ण समाजाला आरक्षण जाहीर करून भाजपा सरकारने सामाजिक आधारावरील आरक्षण गोत्यात आणण्याचे धोरण स्वीकारले आहे, असा आरोपही शेंडगे यांनी केला.
राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू करा, ओबीसी शिष्टमंडळाची राज्यपालांकडे मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 23, 2019 5:07 AM