प्रकरण कोर्टात असताना पत्रकार परिषद का?; उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना सवाल

एखादे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना तपासी अधिकारी पत्रकार परिषद कशी घेऊ शकतात, असा सवाल उच्च न्यायालयाने पोलिसांना केला.

मुंबई : एखादे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना तपासी अधिकारी पत्रकार परिषद कशी घेऊ शकतात, असा सवाल उच्च न्यायालयाने पोलिसांना केला. अटक करण्यात आलेल्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचा माओवादी संघटना व कोरेगाव भीमा हिंसाचाराशी संबंध असल्याचा दावा अतिरिक्त पोलीस महासंचालक परमवीर सिंह यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला होता. त्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी पुणे पोलिसांनी देशभर धाडसत्र राबविले. त्यात पकडलेले तेलुगू कवी वरा वरा राव, वेर्नोन गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा व गौतम नवलखा सध्या नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेश दिला. मात्र, हे अटकसत्र राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. पोलीस मनमानी करत आहेत. त्यामुळे हा तपास एनआयकडे वर्ग करावा. यासाठी मानवाधिकार कार्यकर्ते सतीश गायकवाड यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. पोलीस अधिकाऱ्यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन रोना विल्सन आणि सीपीआय माओवादी नेते यांच्यात झालेला पत्रव्यवहार आणि ईमेलमधील मजकूरही वाचून दाखविला होता. त्यावरून न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खडपीठाने त्यांना चांगलेच फटकारले. पुढील सुनावणी ७ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.

कळसकर सीबीआयच्या ताब्यात
डॉ. दाभोलकर हत्येप्रकरणी एटीएसने अटक केलेला आरोपी शरद कळसकरचा ताबा आज मुंबई सत्र न्यायालयाने सीबीआयकडे सोपविला. कळसकरला पुणे न्यायालयात हजर करून, त्याच्या कोठडीची मागणी केली जाणार आहे.
तर नालासोपारा शस्त्रसाठा प्रकरणातील प्रमुख आरोपी वैभव राऊत आणि सुधन्वा गोंधळेकरला १५ सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली, तर श्रीकांत पांगारकरच्या पोलीस कोठडीत ६ सप्टेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.