तोट्यातल्या कंपनीसाठी सरकारी कंपन्यांवर दबाव - संजय निरुपम  

केंद्र आणि राज्य सरकारातील विविध मंत्र्यांच्या मनमानी कारभारामुळे पायाभूत प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य पुरविणारी ‘इन्फ्रास्ट्रर लीझिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस’ (आयएल अ‍ॅण्ड एफएस) ही वित्तीय संस्था तोट्यात गेली आहे.

मुंबई  -  केंद्र आणि राज्य सरकारातील विविध मंत्र्यांच्या मनमानी कारभारामुळे पायाभूत प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य पुरविणारी ‘इन्फ्रास्ट्रर लीझिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस’ (आयएल अ‍ॅण्ड एफएस) ही वित्तीय संस्था तोट्यात गेली आहे. या तोट्यात गेलेल्या कंपनीला एसबीआय आणि एलआयसीसारख्या सरकारी कंपन्यांनी अर्थसाहाय्य करावे यासाठी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली दबाव टाकत असल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी शुक्रवारी केला.
आझाद मैदानाजवळील काँग्रेस कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत निरुपम म्हणाले की, तीस वर्षांपासून पायाभूत प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणारी आयएल अ‍ॅण्ड एफएस सध्या दिवाळखोरीत गेली आहे. मोदी सरकारच्या तीन वर्षांच्या काळात या कंपनीवरील कर्जाचा बोजा ४४ टक्क्यांनी वाढला असून ९०० पटीने नफ्यात घट झाली आहे. ही कंपनी दिवाळखोरीत गेल्यामुळे शेअर मार्केटलाही धक्का बसला आहे. ही कंपनी दिवाळखोरीत गेल्याच्या वृत्ताने शेअर मार्केटला आठ लाख कोटींचा फटका सहन करावा लागला आहे. कंपनी गाळात जात असता त्याकडे दुर्लक्ष करणारे सरकार आता मात्र सामान्य जनतेच्या पैशातून ही कंपनी वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे. याच खासगी कंपनीला सावरण्यासाठी मोदी सरकारकडून एलआयसी आणि एसबीआयसारख्या सरकारी कंपन्यांवर दबाव टाकण्यात येत आहे, असा आरोप निरुपम यांनी केला.
स्वत:च्या फायद्यासाठी अनेक भाजपा मंत्र्यांनी आयएल अ‍ॅण्ड एफएसचा वापर केला आहे. या सर्व बाबींच्या सखोल चौकशीची मागणीही निरुपम यांनी केली. दोन आठवड्यांपूर्वीच या कंपनीच्या संचालकांनी राजीनामे दिले आहेत. या प्रकरणातून नवे मेहूल चोक्सी आणि नीरव मोदी तयार होऊ नयेत यासाठी राजीनामा दिलेल्या संचालकांचे पासपोर्ट जप्त करावेत, आवश्यकता भासल्यास त्यांना अटक करून त्यांची सखोल चौकशी करायला हवी, असेही निरुपम म्हणाले.
ते म्हणाले, नितीन गडकरी यांनी रस्ते प्रकल्पासाठी आणि पीयूष गोयल यांनी विजेच्या प्रकल्पांसाठी या कंपनीचा पैसा गुंतवला. प्रॉव्हिडंट फंड, पेन्शन, म्युच्युअल फंड यांच्यावर परिणाम करणारी ही गंभीर घटना असून या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी करतानाच हे प्रकरण एका मोठ्या घोटाळ्याचे निदर्शक आहे़