लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील अनधिकृत मासेमारीला चाप बसणार आहे. अनधिकृत मासेमारीला पायबंद घालण्यासाठी व ‘महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन १९८१’ची कडक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी ५ नवीन अत्याधुनिक गस्ती नौका भाडेतत्त्वावर घेण्यास राज्य शासनाच्या मत्स्यविभागाने मान्यता दिली आहे. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर खात्याचे मंत्री अस्लम शेख यांनी लोकमतला ही माहिती दिली.
या नव्या बदलांमुळे गोवा, कर्नाटक, केरळ, गुजरात व अन्य राज्यांतून येऊन अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या वेगवान व जास्त इंजीन क्षमतेच्या नौकांना पकडणे शक्य होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
मंत्री अस्लम शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्याच्या सागरी हद्दीत होणारी अवैध एलईडी/पर्ससीन साहित्य वापरून राज्याच्या जलधी क्षेत्रात होणारी मासेमारी, परराज्यातील हायस्पीड नौकांची घुसखोरी रोखण्यासाठी शासनाच्या दि. १ सप्टेंबर २०१५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयातील गस्ती नौकांसंबंधीच्या अटी, शर्ती व तांत्रिक तपशीलांमध्ये दि. ६ सप्टेंबर रोजी शुद्धीपत्रक काढून महत्त्वाचे बदल करण्यात आलेले आहेत.
भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणाऱ्या या गस्ती नौका ‘यांत्रिकी’स्वरूपाच्या असतील. यांत्रिकी नौकेची लांबी किमान २० मी. व रुंदी ७.० मी असेल. नौकेची इंजीन क्षमता किमान ४५० अश्वशक्ती (डबल इंजीन) आणि वेग मर्यादा किमान २५ नॉट एवढी असेल. नौकेवर नौकानयनासाठी संभाषणासाठी अद्यावत यंत्रसामग्री असेल.
चौकट
पारंपरिक मच्छीमारांचे हित केंद्रस्थानी ठेवूनच मत्स्यव्यवसाय विभागातर्फे महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. एलईडी व अनधिकृत मासेमारीला आळा घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन १९८१’मध्ये महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित असून लवकरच नवीन कायदा अस्तित्वात येईल, अशी माहिती मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.
----------------------------------------