सरकारी निधी गैरवापर रोखा, समिती नेमा! राजकीय जाहिरातींप्रकरणी हायकोर्टाचे आदेश

राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये सार्वजनिक पैशांचा वापर करून  जाहिराती देण्यात येत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.

मुंबई : राजकीय हेतूच्या सरकारी जाहिरातींवरील सार्वजनिक निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी १४ डिसेंबरपर्यंत त्रिसदस्यीय समिती नेमा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. 

राजकीय हेतूने सरकारी जाहिराती देण्यात येत असल्याने त्यासाठी होणारा सार्वजनिक संसाधनाचा गैरवापर टाळण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने वरील निर्देश दिले. 

राज्यात अशी समिती नेमली नसल्याचे काही स्पष्टीकरण दिले जाऊ शकत नाही, अशा शब्दांत न्या. एम. एस. सोनक आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश काय?
राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये सार्वजनिक पैशांचा वापर करून  जाहिराती देण्यात येत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. तो धागा पकडत न्या. सोनक व न्या. जैन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, कॉमन कॉज विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात सरकार आणि सत्तेवरील राजकीय पक्षांनी राजकीय हेतूसाठी प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे जाहिरातबाजी करणे, हा गैरप्रकार आहे आणि मनमानी कारभार आहे. तसेच राज्यघटनेचे अनुच्छेद १४ आणि २१चे उल्लंघन  करणारे आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. 

याचिका कुणाची?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे जर आता समिती अस्तित्वात असती तर आम्हाला सोपे गेले असते. आम्ही त्यांनाच या सर्व गैरप्रकाराची दखल घेण्यास सांगितले असते, असे नमूद करीत खंडपीठाने मुख्य सचिवांना समिती नेमण्याची जबाबदारी घेण्याचे निर्देश दिले. एडिटर्स फोरमने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या याचिकेद्वारे राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसीवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.