एपीएमसीतून वगळूनही डाळींचे भाव वाढले

बाजार समितीची एकाधिकारशाही संपविण्यासाठी शासनाने थेट पणन कायदा अमलात आणला. सद्य:स्थितीत तब्बल १२० व्यवसाय परवाने देण्यात आले आहेत. दोन वर्षांपूर्वीच डाळी बाजार

- नामदेव मोरे,  नवी मुंबई

बाजार समितीची एकाधिकारशाही संपविण्यासाठी शासनाने थेट पणन कायदा अमलात आणला. सद्य:स्थितीत तब्बल १२० व्यवसाय परवाने देण्यात आले आहेत. दोन वर्षांपूर्वीच डाळी बाजार समितीमधून वगळल्या असून त्यानंतरही त्यांचे दर दुप्पट झाले आहेत. थेट विक्रीच्या परवानगीनंतरही शेतकरी व ग्राहक कोणालाच फायदा झाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भाजीपाला व फळे बाजार समितीच्या नियमनातून वगळण्याच्या हालचाली शासनाने सुरू केल्या आहेत. याविरोधात राज्यभरातील व्यापारी व कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे. शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळत नाही व ग्राहकांना स्वस्त दरात वस्तू मिळत नसल्याचे कारण सांगून कृषीव्यापार बाजारसमितीच्या नियंत्रणातून काढून टाकण्यात येणार आहे. वास्तविक शासनाने २००७ मध्येच बाजारसमितीची एकाधिकारशाही संपविली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचा माल कुठेही विकता यावा यासाठी थेट पणनचा कायदा तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याप्रमाणे शेतकरी ते ग्राहकांपर्यंत थेट माल पोहचवून मध्यस्थांची साखळी कमी करण्यात येणार होती. सद्य:स्थितीमध्ये पणन मंडळाने राज्यभरात तब्बल १२० कंपन्यांना हे परवाने दिले आहेत. याशिवाय शेतकऱ्यांना त्यांचा माल कुठेही नेवून विकण्याची परवानगी आहे. रोज १५० ते २०० ट्रक, टेंपोमधून माल मुंबईमध्ये जात आहे. परंतु ८ वर्षांमध्ये बाजारभाव नियंत्रणात आणता आलेले नाहीत.
लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर राज्य सरकारने विशेष आदेश काढून डाळींवरील नियमन रद्द केले आहे. बाजारसमितीच्या कायद्यातून वगळल्यानंतरही देशात कुठेच डाळींचे भाव कमी झाले नाहीत. तीन वर्षांत तूरडाळीचे दर दुप्पट तर इतर सर्वच डाळींचे बाजारभाव सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. शिवाय डाळींच्या व्यापारावर कोणाचेही नियंत्रण राहिले नसल्याने साठेबाजी वाढलेली आहे.
थेट पणन व नियमन रद्द केल्यानंतरही मध्यस्थांची संख्या कमी झालेली नाही. शेतकरी व ग्राहकांचा काहीच फायदा झालेला नसून, थेट पणनच्या नावाखाली मुंबईमध्ये कर चुकवून माल पोहचविणाऱ्यांना कायदेशीर परवानगी मिळाली असून काही व्यक्ती कोट्यवधी रुपये कमावत असल्याचेच स्पष्ट झाले आहे.

थेट पणननंतरही भाजीपाला महागच
बाजारसमितीची मक्तेदारी संपविण्यासाठी शासनाने २००७ मध्ये थेट पणनचा कायदा अमलात आणला. परंतु मागील आठ वर्षांमध्ये मुंबईमध्ये भाजीपाल्याचे दर कमी होण्यापेक्षा वाढतच गेले आहेत.
शेतकऱ्यांकडून माल घेवून तो थेट ग्राहकांना दिल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळाला नाही व ग्राहकांना स्वस्त दरामध्ये भाजीपाला मिळाला नसल्याच्या वास्तवाकडे शासन दुर्लक्ष करत असल्याचे माथाडी नेते शशिकांत शिंदे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.