"शाश्वत पद्धतीने मत्स्य साठ्यांचे जतन करण्यासाठी पारंपारिक मासेमारी जाती-जमातींना प्राधान्य द्या" 

New law for fishermen : महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन सुधारणा अध्यादेश 2021 काल राज्य मंत्रिमंडळात मंजूर केल्याच्या अनुषंगाने राजहंस टपके यांनी ही मागणी केली आहे.

मुंबई- शाश्वत पद्धतीने मत्स्य साठ्यांचे जतन व पारंपारिक मासेमारीचे हित जोपासण्यासाठी आणि बेकायदेशीर मासेमारीस आळा घालण्यासाठी सुधारित कायद्यात शास्तीची दंडाची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे, या करिता या राज्यातील पारंपारिक मासेमारी करणाऱ्या जाती-जमातींनाच प्राधान्य द्यावे आणि याच जाती-जमातींच्या मासेमारी सहकारी संस्था स्थापन करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस टपके यांनी केली.

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन सुधारणा अध्यादेश 2021 काल राज्य मंत्रिमंडळात मंजूर केल्याच्या अनुषंगाने त्यांनी ही मागणी केली आहे. सदर मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्याअगोदर सूचना आणि हरकतीसाठी जनतेसमोर मांडण्याची गरज होती, असे प्रतिपादन करून शासनाने सदर मसुदा पारंपारिक मच्छिमारांच्या सूचना आणि हरकती मांडण्यासाठी ठेवावा अशीही मागणी राजहंस टपके यांनी केली.

आजपर्यंत पिढ्यानपिढ्या या पारंपारिक मासेमारांनी निसर्ग आणि पर्यावरणाचे रक्षण करीत पारंपरिक मासेमारी जपली आहे. मात्र या मासेमारीमध्ये इतर समाजाची आणि मोठ-मोठ्या भांडवलदारांची घुसखोरी झाल्यानेच मत्स्यसाठा आणि निसर्गाला मोठा आघात झाला आहे. एलईडी मासेमारी आणि परसिन मासेमारी या भांडवलदारांच्या मासेमारी पद्धती असल्याने अशा समुदायाला यापासून रोखण्याची गरज असल्याचे तशी तरतूद कायद्यातच करावी अशी मागणी कोळी समाज करीत असल्याचे राजहंस टपके सांगितले.

राज्यातील पारंपारिक मासेमारी करणाऱ्या विविध जाती-जमाती आहेत. त्यामुळे किनाऱ्यावर राहत असणारा आदिवासी जाती-जमातींना मासेमारी करण्याचा अधिकार आणि मासेमारी सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली. त्याचबरोबर कोणतीही मासेमारी नौका किमान वैद्य आकारमान यापेक्षा लहान आकाराचे मासे पकडत असेल त्यास दंडात्मक कारवाई करण्याची सुतोवात केले आहे, मात्र वैद्य आकारमानाची व्याख्या स्पष्ट करण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी राजहंस टपके यांनी केली.

(तब्बल ४० वर्षांनंतर राज्यातील मच्छीमारांसाठी नवा कायदा, मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांची मोठी घोषणा)