मोदींचे बिल्डरांच्या हिताला प्राधान्य !

ग्राहकांऐवजी बिल्डरांच्या हिताला अधिक प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट झाले होते, अशी टीका माजी केंद्रीय शहरे विकास मंत्री अजय माकन यांनी आज केली.

मुंबई : स्थावर मालमत्ता नियमन प्राधिकरण (रियल इस्टेट रेग्युलेटरी आॅथोरिटी बिल) विधेयकात मोदी सरकारने केलेल्या अन्यायकारक दुरुस्त्या पाहता त्यांचे ग्राहकांऐवजी बिल्डरांच्या हिताला अधिक प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट झाले होते, अशी टीका माजी केंद्रीय शहरे विकास मंत्री अजय माकन यांनी आज केली.
प्रदेश काँग्रेस कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. बिल्डरांच्या बाबतीतील तक्रारींमुळे काँग्रेसने या विधेयकात कार्पेट एरियाची व्याख्या स्पष्टपणे नमूद केली व बिल्डरांनी कार्पेट एरियानुसारच जाहिरात करावी, असे अनिवार्य केले. या ठोस तरतुदींमुळे ग्राहकांची फसवणूक टळणार होती. परंतु मोदी सरकारने सदर कायद्यात दुरुस्त्या करून मोघम व संभ्रमित करणाऱ्या तरतुदी केल्या. त्यामुळे ग्राहकांचे हित धोक्यात आले व पयार्याने त्याचा फायदा बिल्डरांना मिळणार, हे स्पष्ट झाले. याच पद्धतीने सदर विधेयकात इतरही अनेक बदल करून मोदी सरकारने त्यांचे प्राधान्य बिल्डरांनाच असल्याचे सिद्ध केले, असे माकन या वेळी म्हणाले.
आर्थिक आघाडीवर मोदी सरकारची अकार्यक्षमता उघड करताना ते म्हणाले, की पायाभूत सुविधांमधील आठ महत्त्वाच्या क्षेत्रांची वाढ गतवर्षीच्या तुलनेत ३.५ टक्क्यांनी घटली आहे. सिमेंट क्षेत्रामध्ये डिसेंबरच्या तिमाहीत शून्य वाढ नोंदविण्यात आली असून, नफा २६ टक्क्यांनी घसरला आहे. ही आकडेवारी विकासाची निदर्शक कशी म्हणता येईल, असा प्रश्न माकन यांनी या वेळी उपस्थित केला.

परराष्ट्र धोरण फसले
पत्रकारांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण फसल्याचा आरोप केला. चिनी राष्ट्रपती अहमदाबादेत मोदींसोबत झोके घेत असताना सुमारे १ हजार चिनी सैनिक लडाखमध्ये ३० किलोमीटर आतपर्यंत घुसले होते. मोदी सरकार आल्यानंतर पाकिस्तानकडून विक्रमी संख्येने युद्धबंदीचे उल्लंघन होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.