परीक्षांना प्राधान्य, सुरक्षिततेचे काय?; विद्यार्थी संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी

काही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर समाधानी

मुंबई : अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणारच, या निर्णयावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. मात्र अनेक विद्यार्थी या निर्णयामुळे नाराज आहेत. परीक्षा झाल्याच तर या कोरोनाकाळात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेच्या कारणास्तव पालकही चिंतेत आहेत. दुसरीकडे काही विद्यार्थी संघटनांनी परीक्षा होणार आणि गुणवत्तेच्या आधारावर पदवी मिळणार म्हणूनही समाधान व्यक्त करत न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

केंद्र सरकारच्या दबावाखाली निर्णय
केंद्रीय विद्यापीठे व आयआयटी संस्थांमध्ये परीक्षा न घेता पदवी बहाल करण्यात आली, मग राज्य विद्यापीठांच्याच परीक्षा घेण्यासाठी प्राधान्य का दिले? सर्वोच्च न्यायालय हे केंद्र सरकारच्या दबावाखाली काम करत नाही ना, अशी शंका यामुळे येत आहे. कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत असताना परीक्षा घ्या म्हणून सांगणारा हा निर्णय निश्चितच धक्कादायक आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने असुरक्षित आहे.
- अ‍ॅड.मनोज टेकडे, राज्य अध्यक्ष प्रहार विद्यार्थी संघटना

निकाल विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक
कोरोनाकाळात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. यामुळे अतिरिक्त मानसिक ताण निर्माण होईल आणि बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होईल. परीक्षा आणि पदवी घेण्यास अपेक्षित दिरंगाईचा त्यांच्या भावी कारकिर्दीवर विपरीत परिणाम होईल. या निर्णयामुळे शिक्षणामधील असमानता वाढेल आणि समाजातील उपेक्षित घटकांमधील विद्यार्थ्यांना इंटरनेट तसेच अन्य स्रोत उपलब्ध होऊ न शकल्याने ते त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी हानिकारक ठरेल.
- मुहम्मद सलमान, अध्यक्ष, स्टुडंट्स इस्लामिक आॅर्गनायझेशन आॅफ इंडिय

आमचा लढा सुरूच ठेवणार
राज्य सरकारच्या गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला. राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्या गलिच्छ राजकारणामुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे परीक्षा घ्याव्याच लागतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे एक वर्षाचे नुकसान राज्य सरकार, केंद्र सरकार किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) भरून काढणार आहेत का? परीक्षेदरम्यान दुर्दैवाने विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण होऊन त्यांना किंवा कुटुंबातील व्यक्तींना जीव गमवावा लागल्यास राज्य सरकार, केंद्र सरकार किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग जबाबदारी घेतील काय? विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमचा लढा यापुढेही सुरू ठेवणार आहोत.
-अ‍ॅड. सिद्धार्थ इंगळे, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत
आमच्या यूजीसीसोबत परीक्षेशिवाय पदवी कशी देता येईल यावर अनेकदा चर्चा झाल्या. परीक्षा न देता पदवीचे मूल्यांकन कोणत्या आधारावर केले जाणार, हा मोठा प्रश्न होता. मात्र सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचे स्वागत आहे. घाबरून न जाता विद्यार्थ्यांनी पुन्हा परीक्षांच्या तयारीला लागायला हवे आणि पदवी परीक्षेची ही लढाई त्यांनी चांगले यश मिळवून जिंकणे अपेक्षित आहे. - सचिन पवार, अध्यक्ष, स्टुडंट लॉ कौन्सिल