जमीर काझीमुंबई : राज्यातील विविध कारागृहांत अनेक महिन्यांपासून बंदिस्त असलेल्या ३५ हजारांहून अधिक कैद्यांना आता त्यांच्या नातेवाईक, आप्तेष्टांशी फोनवरून महिन्यातून किमान दोनदा संवाद साधता येणार आहे. तुरुंगात त्यांच्यासाठी कॉइन बॉक्स दूरध्वनी सुविधा सुरू केली जाणार आहे. मात्र, दहशतवादी, नक्षलवादी, टोळीयुद्ध, संघटित गुन्हेगारांशी संलग्न असलेल्यांना मात्र ही सुविधा दिली जाणार नाही.शिक्षाबंदी व न्यायाधीन कैद्यांना महिन्यातून दोनदा दहा मिनिटांसाठी त्यांच्या नातलगांशी जेलमधील कॉइन बॉक्सवरून कॉल करण्याची मुभा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय तुरुंग प्रशासनाने नुकताच घेतला आहे. त्याबाबतची सर्व आवश्यक खबरदारी व जबाबदारी संबंधित जेलच्या अधीक्षकावर सोपविण्यात आलेली आहे. राज्यातील अनेक लहान-मोठ्या तुरुंगांमध्ये,तसेच अंडा बराकीत अनेक वेळा मोबाइल सापडले आहेत. तुरुंगातील अधिकारी व रक्षकांशी हातमिळविणी करून कुख्यात गुन्हेगारी, अंडरवर्ल्डमधील गुंडांकडून त्याचा वापर केला जात असल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जेलमधील सुरक्षा व्यवस्था चव्हाट्यावर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्या कैद्यांची जेलमध्ये चांगली वर्तणूक आहे, त्यांना आपल्या नातलगांशी कॉइन बॉक्सवरून संपर्क साधता येईल. प्रत्येक जेलमध्ये ही सुविधा लवकरच उपलब्ध करून दिली जाईल. फोनचे बिल संबंधित कैद्यांच्या वेतनातून वसूल केले जाईल, असे तुरुंग विभागाच्या अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
यांना घेता येईल लाभसहा महिन्यांच्या कालावधीत जेलमध्ये चांगली वर्तणूक असलेल्या, तसेच ज्यांची नियमितपणे अभिवचन व संचित रजा देय आहे, त्या सर्वांना फोन करता येईल. शिवाय कारागृहात शिक्षा भोगत असताना, तीन वर्षांहून अधिक काळ चांगली वर्तणूक असलेल्यांना, तसेच दोन वर्षांहून अधिक काळ न्यायबंदी असलेले वयोवृद्ध आणि अपंग, आजारी कैदीदेखील या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील.
महाराष्ट्र्रात एकूण ९ मध्यवर्ती कारागृहे असून, त्याशिवाय जिल्हा स्तरावरील अ, ब, क व ड या चार स्तरांवर ४५ असे एकूण ५४ कारागृह आहेत. ३१ मार्चअखेरपर्यंत येथे अधिकृत बंदी क्षमता २४ हजार ०३२ इतकी असली, तरी प्रत्यक्षात ३५ हजार ७४४ कैदी असल्याचे गृहविभागातील सूत्रांनी सांगितले. त्यामध्ये ३४ हजार १६२ पुरुष, तर १५८२ महिला कैदी आहेत.
जबाबदारी अधीक्षकांवरदेशद्रोही, दहशतवादी, नक्षलवादी, गँगस्टर, सराईत गुंड व परदेशी कैद्यांना फोन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, तसेच फोन करणाऱ्यांच्या सर्व नोंदी ठेवल्या जातील. याची जबाबदारी कारागृह अधीक्षकांवर असेल. -एस. एन. पांडे, महासंचालक, सुधारसेवा