मुंबई : दुःख वाटून घेण्यासाठी पॅरोल मंजूर केला जाऊ शकतो तर, आनंदाच्या क्षणी का नाही? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने एका कैद्याला ऑस्ट्रेलियात शिक्षण घेण्यासाठी चाललेल्या त्याच्या मुलाला निरोप देण्यासाठी दहा दिवसांचा पॅरोल मंजूर केला.
बाहेरच्या जगाशी संपर्क राहण्यासाठी सशर्त पॅरोलवर मंजूर करण्याची तरतूद आहे. कैदी असले तरी ते कोणाचा तरी मुलगा, कुणाचा तरी पती, वडील असतात. कुटुंबासाठी काही काळ त्यांची पॅरोलवर सुटका केली जाऊ शकते. दोषींकडे मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहिले जावे, यासाठी ‘पॅरोल’ आणि ‘फर्लो’ आहेत, असे न्या. भारती डांग्रे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ९ जुलैच्या आदेशात म्हटले आहे.
आपल्या मुलाच्या ऑस्ट्रेलियातील विद्यापीठाचे शिक्षण शुल्काची व्यवस्था करण्यासाठी आणि त्याला निरोप देण्यासाठी विवेक श्रीवास्तव याने पॅरोलवर मुक्त करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
लग्न सोहळ्यासाठी पॅरोल मंजूर केला जातो, तर त्या नियमाचा लाभ याचिकाकर्त्याला का देऊ नये ? त्याला मुलाच्या शिक्षणाच्या खर्चाची तजवीज करायची आहे आणि मुलाला निरोपही द्यायचा आहे, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने हत्याप्रकरणातील दोषी श्रीवास्तवला दहा दिवसांचा पॅरोल मंजूर केला. श्रीवास्तवला २०१८ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. २०१९ मध्ये त्याने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
आनंदाचे क्षण वाटून का घेऊ नयेत?
सरकारी वकिलांचे हे म्हणणे आम्हाला समजत नाही. दु:ख ही भावना आहे, तसेच आनंदाचेही आहे आणि जर दु:ख वाटून घेण्यासाठी पॅरोल दिला जाऊ शकतो, तर आनंदाचा प्रसंग किंवा क्षण का वाटून घेऊ नया, असा प्रतिप्रश्न न्यायालयाने केला.
...म्हणून केली हाेती कैद्याने याचिका
शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्याच्या मुलाची ऑस्ट्रेलियातील एका विद्यापीठात निवड झाली. त्याच्या शिक्षणाचा खर्च, तिथे त्याची जाण्याची आणि राहण्याची सोय करायची आहे. त्यासाठी एक महिना पॅरोलवर सुटका करावी, या मागणीसाठी कैद्याने याचिका केली होती.
‘पॅरोलवर सुटकेचे हे कारण नव्हे’
सामान्यत: आपत्कालीन परिस्थितीत पॅरोल दिला जातो, असा दावा करत सरकारी वकिलांनी याचिकेला विरोध केला. शिक्षणासाठी पैशांची व्यवस्था करणे आणि मुलाला निरोप घेणे ही पॅरोलवर सुटका करण्याची कारणे नाहीत, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी न्यायालयात केला.