कैद्यांसाठीची औषध खरेदी आता हाफकीनमार्फतच!

राज्यातील विविध कारागृहांत बंदिस्त असलेल्या कैद्यांसाठी लागणारी औषधे व अन्य उपकरणांच्या खरेदीमध्ये होणाऱ्या दलालीला आता कायमचा पायबंद बसणार आहे.

जमीर काझी 

मुंबई : राज्यातील विविध कारागृहांत बंदिस्त असलेल्या कैद्यांसाठी लागणारी औषधे व अन्य उपकरणांच्या खरेदीमध्ये होणाऱ्या दलालीला आता कायमचा पायबंद बसणार आहे. तुरुंगात लागणाºया औषधांची सर्व खरेदी आता हाफकीन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन या कंपनीमार्फतच केली जाणार आहे. जेलचे अधीक्षक व प्रमुखांना ते बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण व रास्त दरात औषधे उपलब्ध होतील, शिवाय खासगी औषध कंपन्यांकडून परस्पर होणाºया खरेदीतील लाखोंचा गैरव्यवहार व दलालीला आळा बसेल.
राज्य सरकारने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालयात लागणाºया औषधे व आवश्यक वस्तू, तसेच उपकरणांची खरेदी ही हाफकीनमार्फतच करण्याचा निर्णय २६ जुलै, २०१७ रोजी घेतला आहे. तुरुंग प्रशासनाकडून मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती.
कारागृह अधीक्षकांकडून परस्पर निविदा प्रक्रिया राबवून औषधांची खरेदी केली जात होती. मात्र, या व्यवहारामध्ये काही ठिकाणी पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने, सांशकता व्यक्त होत होती. काही औषध कंपन्यांचे वितरक अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे करून, आपले उत्पादन खपवित असल्याच्या तक्रारी होत होत्या. त्यामुळे सुधारसेवा (तुरुंग) विभागाचे महासंचालक एस.एन.पांडे यांनी यापुढे सर्व जेल, प्रशिक्षण केंद्रात लागणारी औषध सामुग्रीची खरेदी ही या आर्थिक वर्षापासून हाफकीनतर्फे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी प्रत्येक अधीक्षकांनी वर्षाला लागणारी औषधे, उपकरणाची मागणी संबंधित विभागातील महानिरीक्षकाकडे करून पुण्यातील मुख्यालयाकडे पाठवायची आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर हाफकीनकडे प्रस्ताव पाठवून आवश्यकतेनुसार खरेदी करायची आहे.
राज्यात ५४ कारागृहे
महाराष्टÑात एकूण ९ मध्यवर्ती कारागृहे आहेत, याशिवाय जिल्हा स्तरावरील अ, ब, क व ड या चार स्तरांवर ४५ अशी एकूण ५४ कारागृहे आहेत. ३१ मार्चअखेरपर्यंत या ठिकाणी अधिकृत बंदी क्षमता २४ हजार ०३२ इतकी असली, तरी प्रत्यक्षात ३५ हजार ७४४ कैदी असल्याचे गृहविभागातील सूत्रांनी सांगितले. त्यामध्ये ३४ हजार १६२ पुरुष, तर १,५८२ महिला कैदी आहेत.
>खरेदीत येणार एकसूत्रता
हाफकीन कंपनीमार्फत खरेदी केल्याने गुणवत्ता व रास्त दरांमध्ये औषधे उपलब्ध होतील. एकत्रित खरेदीमुळे किमतीमध्ये सवलत आणि व्यवहारात एकसूत्रता येणार असल्याने, सरकारच्या आदेशानुसार हा निर्णय सर्व कारागृहांतील खरेदीसाठी बंधनकारक करण्यात आला आहे.
- एस. एन. पांडे, महासंचालक, सुधारसेवा