लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यांची गोपनीयता धोक्यात, कोणालाही बघता येतो बँक खाते क्रमांक

Maharashtra News : राज्य शासनाच्या सहा लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यांची गोपनीयता धोक्यात आली असून एखाद्याच्या  खात्यात पेन्शनचे  किती पैसे जमा आहेत, खाते क्रमांक काय याची माहिती कोणालाही घेता येते. त्यामुळे या खात्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उभे आहे.

- यदु जोशी 
मुंबई : राज्य शासनाच्या सहा लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यांची गोपनीयता धोक्यात आली असून एखाद्याच्या  खात्यात पेन्शनचे  किती पैसे जमा आहेत, खाते क्रमांक काय याची माहिती कोणालाही घेता येते. त्यामुळे या खात्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उभे आहे.
sevaarth.mahakosh.gov.in या वेबसाइटवर गेल्यावर युजरनेम व पासवर्ड टाकल्यानंतर सबमिटवर  क्लिक केले म्हणजे ट्रेझरी ऑफिस, बँकेचे नाव, खातेदाराचे नाव, कोणत्या तारखेपासून कोणत्या तारखेपर्यंतचे डिटेल्स हवे आहेत ही माहिती भरली की बँक खात्याचे डिटेल्स तर येतातच शिवाय बँक खाते क्रमांकदेखील येतो.  

हॅकर्सकडून फसवणूक होण्याचा धोका  
बँक खाते क्रमांक कोणालाही कळत असल्याने त्याचा गैरफायदा हॅकर्स वा अन्य कोणाकडूनही घेतला जाण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक आर्थिक गोपनीय माहितीवर त्यामुळे गदा आली आहे.  संगणकाद्वारे वैयक्तिक माहिती प्राप्त करण्यासाठी जो वापरकर्ता असतो त्याची ओळख पटल्याशिवाय त्याला ती माहिती प्राप्त होऊ नये यासाठी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल म्हणून अत्यंत महत्त्वाचा प्रकार आहे. हा साधारणत: दोन, तीन घटकांत असतो. हा सर्व्हरशी जोडण्यासाठी आवश्यक असतो. या प्रणालीमध्ये फक्त बँक खाते क्रमांक हा एकच प्रमाणीकरण घटक होता, तोदेखील आता काढून टाकला आहे. 

पेन्शनची माहिती सहज मिळावी, अशी निवृत्तिवेतन-धारकांचीच मागणी होती. त्यामुळे सोपी पद्धत आणली, पण त्यात गोपनीयता धोक्यात येणार असेल तर विधि व न्याय विभागाचा सल्ला मागून फेरआढावा घेतला जाईल व उणिवा असल्यास त्या दूर केल्या जातील.
- जयगोपाल मेनन, 
संचालक; लेखा व कोषागरे 

राइट टू प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने आधार कार्डसंबंधीच्या प्रकरणात स्पष्ट म्हटले होते. मात्र, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या ‘राइट टू प्रायव्हसी’वर गदा आणण्याचा हा प्रकार आहे. सिस्टीममधील उणिवा वित्त विभागाने तातडीने दूर कराव्यात.
- मुकुंद पातूरकर, ज्येष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी, जलसंपदा विभाग