संदीप शिंदे
मुंबई - एमएमआर क्षेत्रातील सर्व सार्वजनीक वाहतूक व्यवस्थांसाठी एकात्मिक तिकिट प्रणाली राबविण्यासाठी खासगी बँकांनाही स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून घ्या, असा केंद्र सरकारचा आग्रह असला तरी एमएमआरडीएने केवळ राष्ट्रियकृत बँकांनाच संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी बँका दिवाळखोरीत जाण्याचे वाढलेले प्रमाण आणि कोरोनामुळे गडद झालेले आर्थिक संकट या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित मार्गाचा अवलंब करण्याचा निर्णय महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी घेतला आहे.
पुढल्या पाच वर्षांत एमएमआर क्षेत्रात ३४० किमी लांबीचे मेट्रो रेल्वेचे जाळे विस्तारले जाणार आहे. त्यावेळी मेट्रोसह, उपनगरीय रेल्वे, मोनो, बेस्ट आणि या क्षेत्रातील सर्व महापालिकांच्या परिवहन सेवांमध्ये एकाच पध्दतीच्या तिकिटावर प्रवास करता यावा यासाठी एकात्मिक तिकिटीकरण पध्दतीचा स्वीकार केला जाणार आहे. ९ मे, २०१९ रोजी राज्य सरकारने त्यास मंजूरी दिली आहे. सी डॅक या कंपनीकडून त्यासाठीचे नियोजन दिले जाणार होते. परंतु, त्यांच्या प्रतिसादाची वाट न पाहता एमएमआरडीएने हे काम मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात या प्रणालीबाबत महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी संबंधित अधिका-यांशी आॅनलाईन पध्दतीने सविस्तर चर्चा केली. त्यावेळी ही प्रणाली कोणत्या बँकेच्या माध्यमातून राबवायची याबाबत गांभिर्याने चर्चा झाल्याचे सह आयुक्त बी. जी. पवार यांनी सांगितले.
योजनेसाठी जेव्हा निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल तेव्हा देशातील नामांकीत खासगी बँकांनाही सहभाग घेता येईल अशा पध्दतीने अटी शर्थी असाव्या असे केंद्र सरकारचे मत होते. मात्र, कोरोनाच्या संकटामुळे भविष्यातील आर्थिक धोक्यांचा अंदाज कुणालाही मांडता येत नाही. त्याशिवाय गेल्या काही वर्षांत अनेक नामांकीत बँका आपल्या वादग्रस्त कारभारामुळे दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत. तिकिट प्रणालीचे हे व्यवहार खासगी बँकांच्या हाती सोपविणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे या योजनेच्या निविदा प्रक्रियेत केवळ राष्ट्रियकृत बँकांनाच सहभागी होता येईल या अटिचा समावेश करून निवादा काढण्याची सुचना महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी केली आहे.
तिकिटांसाठी स्मार्ट कार्ड
तिकिट प्रणाली र्स्माट कार्डच्या स्वरुपातली असेल. ते कुठूनही किंवा आॅनलाईन पध्दतीने रिचार्ज करता येईल. पेमेंट अ‍ॅपच्या धर्तीवर थेट बँक खात्यांमधूनही तिकिटांची रक्कम अदा करता येईल. ही सुविधा आणि भविष्यातील प्रवासी भाड्यासाठी अनुकूल धोरण तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त केले जातील. तसेच, ही योजना टप्प्याटप्प्याने राबविण्याचा एमएमआरडीएचा मानस असून कालांतराने केंद्र सरकारच्या योजनेमध्ये समायोजनाची क्षमताही त्यात असेल असे सांगण्यात आले.