बहिष्कारप्रकरणी खाजगी विधेयक!

मानवी हक्क संरक्षण आणि सामाजिक न्याय विषयक सक्रिय कार्यरत अ‍ॅड. असिम सरोदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ‘सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायद्याचे प्रारूप’ सादर केले आहे

जयंत धुळप, अलिबाग
मानवी हक्क संरक्षण आणि सामाजिक न्याय विषयक सक्रिय कार्यरत अ‍ॅड. असिम सरोदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ‘सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायद्याचे प्रारूप’ सादर केले आहे. सरकारने या संदर्भातील विधेयक सभागृहात आणून सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा मंजुरीची प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. जर हे सरकारी विधेयक सभागृहात आले नाही तर विरोधी पक्षांतील सदस्यांच्या माध्यमातून सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायद्याचे ‘खाजगी विधेयक’ सभागृहात आणण्याचे नियोजन समर्थन व अभिव्यक्ती समर्थन पत्रकार संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात येईल, अशी माहिती समर्थनचे कार्याध्यक्ष, माजी आमदार विवेक पंडित यांनी दिली आहे.
समर्थन व अभिव्यक्ती समर्थन पत्रकार संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने अलिबागेत आयोजित सामाजिक बहिष्कार व वाळीत प्रथा निर्मूलन परिषदेत, अ‍ॅड. असिम सरोदे यांनी ‘सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रारूपा’ची मांडणी केली. त्यावर वाळीतग्रस्त कुटुंबे, गावकीचे प्रतिनिधी, रायगडचे जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ. शशिकांत महावरकर, रायगड जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रसाद पाटील, माजी पोलीस महासंचालक टी. के. चौधरी, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्या अ‍ॅड. रंजना गवांदे, माजी न्यायमूर्ती बी. ए. पोखरकर आदींच्या माध्यमातून त्यावर चर्चा झाली. या प्रारूपावर अधिक चर्चा होऊन ते अधिक बिनचूक करणे गरजे आहे. त्याकरिता राज्यभरात विविध ठिकाणी त्यावर चर्चा घडवून आणण्याचा उपक्रम देखील समर्थनने हाती घेतला असल्याचे पंडित यांनी पुढे सांगितले.
राज्यात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना, विधान परिषदेत अरुण मेहता यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन विषयक कायद्याचे खाजगी विधेयक आणले होते. त्यावर सभागृहात चर्चा होऊन हे विधेयक मताला टाकल्यावर ते मंजूर देखील झाले होते, अशी आठवण पंडित यांनी या निमित्ताने सांगितली. जिल्ह्यातील वाळीत प्रकरणांची तीव्रता विचारात घेता हा कायदा अस्तित्वात येणे निकडीचे झाले असल्याने ही तयारी ठेवली असल्याचे पंडित यांनी अखेरीस सांगितले.