मुंबई : राज्यातील खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या, एफएम रेडिओ केंद्र आणि कम्युनिटी रेडिओ केंद्रांवरून प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने सोमवारी एका समितीची स्थापना केली आहे.सामान्य प्रशासन विभागाने नेमलेल्या या समितीचे अध्यक्ष हे माहिती व जनसंपर्क विभागाचे सचिव असतील. या समितीमध्ये पोलीस महासंचालकांचे प्रतिनिधी, सामाजिक न्याय आणि महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव, महिलांसाठी कार्य करणाºया राज्यातील अग्रगण्य स्वयंसेवी संस्थेची प्रतिनिधी, संवाद/मानसशास्र विषयातील तज्ज्ञ हे सदस्य असतील. या सदस्यांचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा असेल. राज्य समिती ही प्रत्येक जिल्ह्यात अशा समित्या स्थापन करेल. या समित्यांच्या बैठका नियमित होतात की नाही, यावर लक्ष ठेवेल.खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या, केबल नेटवर्क यावर प्रसारित होणारे कार्यक्रम हे प्रसारण संहितेनुसार प्रसारित होतात की नाही, हे बघण्याचे काम सदर समिती करणार आहे.>...म्हणून केली सरकारने समिती स्थापनकेंद्र सरकारच्या केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) अॅक्ट १९९५ मधील तरतुदीनुसार, राज्य व जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समित्यांची स्थापना करणे आवश्यक आहे, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात १२ जानेवारी २०१७ रोजी दिलेल्या आदेशात एफएम रेडिओ व कम्युनिटी रेडिओ यांच्या प्रसारणावरही सदर समित्यांनी नियंत्रण ठेवावे, असे म्हटले होते. या दोन्हींचा आधार घेत, राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीची स्थापन राज्य शासनाने सोमवारी केली.
खासगी वाहिन्या, एफएमवर नियंत्रण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 15, 2018 5:34 AM