मुंबई : लाँकडाऊनच्या काळात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असली तरी अन्य आजारांसाठी खासगी रुग्णालयात दाखल होणा-या रुग्णांच्या संख्येत तब्बल ७० ते ८० टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे गेल्या दीड महिन्यांत या रुग्णालयांच्या उत्पन्नातली तूट ५० ते ७० टक्क्यांवर झेपावली आहे. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या तिमाहीत हा तोटा १४ ते २४ हजार कोटींवर झेपावला आहे. त्यामुळे अनेक छोट्या शहरांतील रुग्णालये बंद पडली आहेत. अत्यवस्थ झालेल्या या आरोग्यसेवेला संजीवनी देण्यासाठी सरकारकारकडून मदतीची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
देशातील आरोग्य सेवेच्या ढासळलेल्या आर्थिक परिस्थितीची ही निरि‍क्षणे फेडरएशन आँफ इंडियन चेंबर्स आँफ काँमर्स अँण्ड इन्डस्ट्रीज (एफआयसीसीआय) आणि अर्नस्ट अँण्ड यंग (इवाय) या दोन संस्थांनी केलेल्या संयुक्त सर्वेक्षणातून पुढे आली आहेत. देशातील ९१ खासगी रुग्णालये आणि १० लॅबच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. तसेच, रुग्णसंख्या आणि उत्पनातील घट ही १० रुग्णालये आणि पाच तपासणी केंद्रांतील आकडेवारीच्या आधारे मांडण्यात आली आहे.
देशातील ६० टक्के रुग्णालये ही खासगी असून तिथे रुग्ण सेवेसाठी उपलब्ध असलेल्या खाटांची संख्या सुमारे साडे आठ ते नऊ लाख इतकी आहे. देशातील जवळपास ८० टक्के डॉक्टर या रुग्णालयांमध्ये कार्यरत आहेत. आपली आरोग्यसेवा सक्षम करण्यासाठी बहुसंख्य खासगी रुग्णालयांचे व्यवस्थापन गेल्या काही महिन्यांपासून कसोशीने प्रयत्न करत होते. त्यासाठी आर्थिक गुंतवणूक करण्यात आली. मनुष्यबळ वाढवून अद्ययावत यंत्र सामग्री खरेदी केली जात होती. त्यामुळे आर्थिक ताण असलेली ही व्यवस्था कोरोना दाखल झाल्यानंतर आणखी संकटात सापडली आहे. कोरोनापूर्वीच खासगी रुग्णालयांची आर्थिक ओढाताण सुरू होती. आता रुग्ण संख्या, शस्त्रक्रिया, आरोग्य तपासण्यांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. तसेच, निर्बंधांमुळे परदेशातून उपचारासाठी येणारे रूग्णही येऊ शकत नाही. त्यामुळे अभूतपूर्व आर्थिक कोंडी झाल्याचे अपोलो रुग्णालयाच्या डाँ. संगीता शेट्टी यांचे म्हणणे आहे. तर, आर्थिक चणचण भासत असल्याने छोट्या शहरांतली अनेक रुग्णालये बंद झाली असून ही परिस्थिती कायम राहिली तर आणखी काही रुग्णालये बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे एपआयसीसीआयच्या डाँ. आलोक राँय यांचे म्हणणे आहे.
-------------------------------------------
सरकारकडून सवलतींची अपेक्षा
कोरोना रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या लढ्यात आम्ही सरकारी रुग्णालयांच्या बरोबरीने प्रयत्न करत आहोत. परंतु, कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या बांधकाम, पर्यटन, रिटेल, हाँटेल आदी व्यावसायिकांच्या मागण्यांची दखल घेणारे सरकार आरोग्य व्यवस्थेतील समस्यांकडे फारसे लक्ष देत नसल्याचे आक्षेप या सर्वेक्षणादरम्यान नोंदवण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करांमध्ये सवलती, वेद्यकीय उपकरणांना कर माफी, अल्प व्याज दरातील कर्जपुरवठा , कमी दराने वीज पुरवठा, आयकर सवलत आणि अन्य प्रोत्साहनपर पॅकेज सरकारने जाहिर करावी अशी त्यांची मागणी आहे.