खासगी रुग्णालयांनी नफ्या-तोट्याची गणिते बाजूला ठेवावीत- आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

रूग्णसेवेत विनातक्रार सहभागी व्हावेच लागेल, नाहीतर कारवाई क्रमप्राप्त

मुंबई : राज्य सरकारच्या आदेशानुसार खासगी रूग्णालयांना ८० टक्के बेड राखीव ठेवावेच लागतील. उपचारांच्या खर्चासह खासगी रूग्णालयातील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तुटीची भरपाई सरकारने देण्याचा प्रश्नच येत नाही. कोरोना रुग्णांच्या उपचाराचा भार सरकारी रुग्णालयांवर आहे. अनेक खासगी रुग्णालये एकीकडे वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता सांगतात आणि दुसरीकडे त्यांच्या वेतनातील तुटीची भरपाई मागतात, हा विरोधाभास आहे. अत्यावश्यक सेवा नियंत्रण कायद्यानुसार उपलब्ध खाटांसाठी कर्मचारी वर्ग रुग्णालयांनी पुरविणे बंधनकारक आहे, असे स्पष्ट मत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मांडले.

‘लोकमत’ने दोन दिवस प्रसिद्ध केलेल्या ‘अस्वस्थता खासगी रुग्णालयांची’ या मालिकेत उपस्थित प्रश्नांना उत्तरे देताना ते बोलत होते. खासगी हॉस्पिटलवर नियंत्रणाचा निर्णय मनमानीपणाचा असल्याचा आरोप असोसिएशन आॅफ हॉस्पिटल्स या संघटनेने केला आहे. त्यावर ते म्हणाले, वाढती रुग्णसंख्या पाहता खासगी रुग्णालयांना सूट देणे योग्य नाही. या महासंकटात नफा-तोट्याची गणिते बाजूला ठेवून खासगी रुग्णालयांनी सेवावृत्तीने विनातक्रार सहभागी होणे आवश्यक आहे. पूर्ण विचारांती हा निर्णय घेतला आहे.

रुग्णालयांना त्यांच्या दरपत्रकानुसार उपचाराची मुभा द्यावी. त्यातून नफा होत असेल तर ती रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. तो सरकारला मान्य आहे का?

टोपे - हा पर्याय व्यवहारी नाही. या संकटात सामान्य रुग्णांकडून अवाजवी नफा कमवून तो मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देणे अत्यंत चुकीचे आहे. कोरोना महामारी व आर्थिक अडचणीच्या काळात रुग्णांवर कमीतकमी बोजा पडावा हा हेतू आहे. मुंबई, पुण्यासारख्या महानगरांमधील काही खासगी रुग्णालयांनी कोरोनाच्या रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा बिल आकारणी केली. काही ठिकाणी दिवसाला लाख ते दोन लाख रुपयांचे बिल घेतले. या मनमानीला चाप लावण्यासाठीच शासनाने दर नियंत्रणासाठी कठोर भूमिका घेतली.

कोरोना रुग्णावर उपचार करण्यासाठी अडीचपट जास्त मनुष्यबळ लागते. १४ दिवस काम केल्यानंतर प्रत्येक कर्मचाºयाला १४ दिवस क्वारंटाइन व्हावे लागते. त्यानंतर कामावर रुजू होण्यापूर्वी सात दिवस ते आपल्या घरी राहतात. अनेक कर्मचाºयांना लागण झाली आहे. परिणामी रुग्णालयांतील मनुष्यबळ प्रचंड कमी झाले आहे. अशावेळी मनुष्यबळाचा खर्च सरकार देणार का?

टोपे - अतिरिक्त मनुष्यबळाचा खर्च शासनाने देण्याचा प्रश्न नाही. प्राप्त परिस्थितीत रुग्णालय प्रशासनाने मनुष्यबळ व्यवस्थापन केलेच पाहिजे. डॉक्टर आणि इतर आरोग्य कर्मचारी थकू नयेत याकरिता त्यांना सलग ड्युटी न लावता सात दिवसांच्या टप्प्याटप्प्याने कामाची वेळ ठरवावी. आम्हीही लॉकडाउनच्या काळातच राज्याच्या आरोग्य विभागातील १७ हजार विविध रिक्त पदे भरण्यासाठी विशेष यंत्रणा केली आहे. वैद्यकीय शिक्षण आणि विविध पालिकांमधील रिक्त पदे भरण्यासही मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. याव्यतिरिक्त जिल्हाधिकारी व पालिका आयुक्तांना कोरोना प्रतिबंधासाठी लागणारी पदे थेट भरता येतील.

सरकारचे आदेश पाळले तर रुग्णालयांतील कर्मचाºयांचे वेतन, अत्यावश्यक साहित्याची खरेदीही अशक्य आहे. त्यामुळे रुग्णालये बंद करण्याशिवाय पर्याय नसेल. यावर सरकारची भूमिका काय?

टोपे - ही धारणा चुकीची आहे. शासनाने ॠकढरअ, ळढअ यांच्याच दराने उपचारांचे दर मान्य केले आहेत. नाशवंत व उपभोग्य वस्तूंच्या दरामध्ये १० टक्के व या वस्तू वगळून इतर बिलाच्या वर ५ टक्के अतिरिक्त रक्कम घेण्याची मुभा रुग्णालयांच्या सोयीसाठीच देण्यात आली आहे. तसेच अनेक उपचारांतील अपवाद रुग्णालयांचा खर्च विचारात घेऊनच आहेत. या संकटात सर्व घटक योगदान देत आहेत. खासगी रुग्णालयेही पुढे येतील. सध्या रुग्णसेवा प्राधान्याची आहे. आर्थिक स्थिती आणि अनुषंगिक बाबींवर मात करता येईल.

अनेक खासगी रूग्णालयांत कोरोनाच्या भीतीमुळे कर्मचारी कामावर येण्यास तयार नाहीत. ही परिस्थिती सरकार कशी हाताळणार? की फक्त गुन्हे दाखल करणार?

टोपे - सद्यस्थितीत रुग्णांना वेठीस धरून संप अथवा तत्सम कृती करणाºयांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असे अधिसूचनेमध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे. शासकीय आरोग्य सेवेतील, महापालिकेतील अनेक वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी जीवावर उदार होऊन काम करत आहेत. आवश्यक ती साधनसामग्री पुरविली तर उपचार करणाºयांची भीती कमी होऊ शकते.

काही खासगी रुग्णालयांच्या भरमसाठ बिलांमुळे सरसकट सर्वांवर टाच आणणे कितपत योग्य आहे?

टोपे - रबग्ण वाढत असल्याने, रुग्णालयांची संख्या व खाटांची उपलब्धता मर्यादित असल्याने कोणाही रुग्णास जेथे खाट उपलब्ध असेल तेथे त्वरित उपचार देणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे सर्वच रुग्णालयांना नियम लागू करण्यात आले आहेत.

पुरेसे वेतन देणे शक्य नसताना जीव धोक्यात घालून रुग्णांवर उपचाराची सक्ती योग्य होईल?

टोपे - शासन वैद्यकीय व नर्सिंग शिक्षणावर मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करते. आता शासनासाठी व सामान्यांसाठी कार्य करण्याचे उत्तरदायित्व डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफचे आहे. शासनाची आर्थिक स्थिती बिकट असतानाही अनेक ठिकाणी कर्मचाºयांना पगार दिला जात आहे. कुणालाही विनावेतन ठेवले जात नाही.त्यामुळे डॉक्टर नर्सेसनी त्यांच्याकडून असलेली रूग्णसेवेची अपेक्षा पूर्ण करावी.

खासगी रुग्णालयांत विशेष सुविधा मिळविणाºयांकडून जास्त पैसे घेऊन त्याबदल्यात अन्य रुग्णांना सवलतीत सेवा दिल्या जातात. हा हिशेब सरकार लक्षात का घेत नाही?

टोपे - त्यांचे काय होते, याच्या तपशिलात जाण्याची ही वेळ नाही. रुग्णांची वाढती संख्या पाहता त्यांना मूलभूत उपचार मिळणे काळाची गरज आहे. अन्य बहुतांश प्लॅन्ड शस्त्रक्रिया कोविड संसर्गाच्या धोक्यामुळे बंद आहेत. या परिस्थितीमध्ये विशेष सेवांपेक्षा जीव वाचविण्याला प्राधान्य देणे जास्त महत्त्वाचे ठरते. तरीही २० टक्के खाटा रुग्णालयांसाठी त्यांच्या प्रचलित दराने आकारणीसाठी राखीव ठेवल्या आहेत.

जो खर्च येतो त्यापेक्षा जास्त पैसे आम्ही दिले - डॉ. लहाने

खासगी हॉस्पिटलमध्ये भरमसाट बिले लावली जात आहेत, हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. रेटिनाच्या आॅपरेशनला जेथे २० हजार खर्च येतो तेथे आम्ही ७० हजार रुपये देणार आहोत. त्यामुळे उगाच खासगी हॉस्पिटल्सनी हा विषय ताणू नये. अनेक आजारांमध्ये आम्ही अशीच रक्कम वाढवून दिली आहे. शिवाय २० टक्के खाटा त्यांना त्यांच्या दराने घेण्याची मुभा आहेच. - डॉ. तात्याराव लहाने, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण