मुंबईत खासगी शाळा जास्त, तुलनेत आरटीईचे प्रवेश कमी

केवळ ६० टक्के शाळाच प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार खासगी शाळांमध्ये शिकण्याची संधी देणाऱ्या शिक्षण हक्क कायद्याला (आरटीई) १३ वर्षे होत आली तरी  २५ टक्के प्रवेशाची घडी बसविण्यात यश आलेले नाही. शुल्कापोटी थकलेले अनुदान, शाळांची उदासीनता, तथाकथित मोठ्या शाळांना वठणीवर आणण्यास शिक्षण विभागाला येणारे अपयश यामुळे हे प्रवेश गांभीर्याने घेतले जात नाहीत. परिणामी मुंबईतील ८५० शाळांपैकी तब्बल ६० टक्के शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याचा कुठलाच मार्ग विद्यार्थ्यांकडे नाही. हीच परिस्थिती ठाणे, पालघर, रायगडसह राज्यात सर्वत्र आहे.

मुंबईत खासगी अनुदानित, स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांची संख्या ८५० च्या आसपास आहेत. त्यापैकी केवळ ३३७ शाळा आरटीईसाठीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी झाल्या होत्या. हीच उदासीनता ठाणे, पालघर, रायगडमधील शाळांमध्येही आहे. ठाण्यातील सुमारे १८०० खासगी शाळांपैकी केवळ ६२८ शाळाच आरटीईत सहभागी झाल्या होत्या. पालघर-रायगडमध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे ७००पैकी २६६ आणि ५५० पैकी २६४ असे आहे.

मुंबईत अनेक शाळा आरटीईअंतर्गत केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत. भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याक खासगी शाळांना आरटीई लागू नाही. त्यामुळे अनेक शाळा याचा आधार घेऊन या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे टाळत आहेत. जास्तीत जास्त शाळांना प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न आहे.
- संदीप संगवे, 
शिक्षण उपसंचालक, मुंबई

प्रवेशपात्र कोण?
अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी यांना वंचित घटक मानले जाते, तसेच दिव्यांगांनाही यात प्रवेश दिला जातो. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्यांना उत्पन्नाची अट आहे. त्यांचा जातीशी संबंध नाही, मात्र या मर्यादेत २०१३पासून बदल केलेला नाही. ती अजूनही एक लाख इतकीच आहे.

मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगडमधील प्रवेश
जिल्हा    शाळा    उपलब्ध जागा    अर्ज    निवड    प्रवेश
मुंबई    ३३७    ६,५६९    ३६,५००    ८,४२५    ४,५०२
पालघर    २६६    ५,४८३    ४,६३३    ३,५९५    २,४७४
ठाणे    ६२८    १२,२६३    ३१,६५१    १५,५४२    ९,०८६
रायगड    २६४    ४,२५६    १०,४९९    ३,७९०    २,६६२

प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे  १७ हजार ट्यूशन फी
आरटीईअंतर्गत प्रवेश देणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे राज्य सरकार १७ हजार ६७६ रुपये (ट्यूशन फी) खासगी शाळांना अनुदान म्हणून देते. 
मात्र, गेली पाच-सहा वर्षे हे अनुदान न मिळाल्याने संपूर्ण राज्याची थकबाकी २,४०० कोटींवर गेल्याची माहिती महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष संजय तायडे-पाटील यांनी दिली.

८२ हजार जागांवर प्रवेश 
  यंदा आरटीईअंतर्गत राज्यभरात केवळ एक लाखाच्या आसपास जागा उपलब्ध होत्या. त्यातील सुमारे ८२ हजार जागांवर प्रवेश निश्चित झाले आहेत. 
  दुसरीकडे अर्जदार विद्यार्थ्यांची संख्या तीन लाख ६४ हजारांच्या आसपास होती. अनेक पालकांनी त्यांच्या पसंतीच्या शाळेत प्रवेश न मिळाल्याने प्रवेश नाकारले. 
  तर काही पालकांचे अर्ज उत्पन्नाच्या मर्यादेत न बसल्याने अपात्र ठरून नाकारण्यात आले.