२००१ सालापूर्वीच्या खासगी आयटीआयला मिळणार अनुदान

राज्यातील खासगी आयटीआयला अनुदान देण्याच्या प्रश्नावर अखेर तोडगा निघालेला आहे. २००१ सालापूर्वीच्या खासगी आयटीआयला वेतन अनुदान देण्याची मागणी मान्य झाली

चेतन ननावरे

मुंबई : राज्यातील खासगी आयटीआयला अनुदान देण्याच्या प्रश्नावर अखेर तोडगा निघालेला आहे. २००१ सालापूर्वीच्या खासगी आयटीआयला वेतन अनुदान देण्याची मागणी मान्य झाली असून यासंदर्भातील प्रस्ताव २ महिन्यांत कॅबिनेट समोर मांडण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिली.

सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील २५ हजार विद्यार्थ्यांना फायदा होणार असून सुमारे २ हजार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निकाली लागण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत राज्यातील २००१ सालापूर्वीच्या अशासकीय आयटीआयचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचे निलंगेकर पाटील यांनी सागंतिले. संबंधित आयटीआयमध्ये असलेल्या विद्यार्थी आणि कर्मचा-यांची संख्या यांचा अभ्यास करूनच प्रस्ताव तयार केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाच्या या तोडग्यावर बैठकीचे अध्यक्ष रामराजे निंबाळकर यांनी सहमती दर्शवल्यानंतर अशासकिय आयटीआय संघटनेनेही तो मान्य केला आहे.

अशासकीय आयटीआय संघटनेचे अध्यक्ष संजय बोरस्ते म्हणाले की, शासनाने काढलेल्या तोडग्यामुळे २००१ सालापूर्वीच्या १६९ अशासकीय आयटीआयला जीवदान मिळणार आहे. अनुदानाअभावी बंद पडू लागलेल्या आयटीआयने शुल्कवाढही केली होती. मात्र शासन अनुदानामुळे येथील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोफत, तर मराठा विद्यार्थ्यांना शुल्कात सवलत देऊन प्रशिक्षण घेता येणार आहे. संघटनेने राज्यातील सर्व अशासकीय आयटीआयना अनुदान देण्याची मागणी केली होती. मात्र तूर्तास सभापती आणि कौशल्य विकास मंत्री यांनी काढलेल्या सुवर्णमध्याचे स्वागत करून संघटना पुढील कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करणार आहे.
..................................
अन्याय दूर होण्यास १८ वर्षे लागली
प्राथमिकपासून माध्यमिकपर्यंत प्रत्येक प्रकारच्या शिक्षणातील २००१ सालापूर्वीच्या संस्थांना अनुदान मिळत आहे. मात्र त्यावेळी आयटीआयने अनुदान न मागितल्याने २००० सालानंतर आलेल्या विनाअनुदानित धोरणात या संस्था अडकून पडल्या होत्या. त्यामुळे २० वर्षांहून अधिक काळापासून सेवा दिल्यानंतरही केवळ निधीपोटी त्यांची पिछेहाट होऊ लागली होती. मात्र इतर संस्थांप्रमाणे त्याही अनुदानाच्या कक्षेत आल्याने नक्कीच या संस्थांही कौशल्य विकासाचे धडे देऊन प्रशिक्षित रोजगार घडवण्यास मदत करतील.
- नागो गाणार, शिक्षक आमदार