आधुनिक सुविधांसाठी शासकीय रुग्णालयांचे खासगीकरण

मनुष्यबळ, यंत्र व निधीची कमतरता भरून काढण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने (डीएमईआर) खासगीकरणाची नवीन योजना समोर आणली आहे.

नागपूर : शासकीय रुग्णालयांमध्ये असलेले मनुष्यबळ, यंत्र व निधीची कमतरता भरून काढण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने (डीएमईआर) खासगीकरणाची नवीन योजना समोर आणली आहे. रुग्णांसाठी खानपान, रुग्णालयाची स्वच्छता, लाँड्री, किडनी डायलिसीस, एक्स-रे, एमआरआय, सिटी स्कॅन व सोनोग्राफी आदी सेवांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. याचे पहिले पाऊल म्हणजे, सेवापुरवठादाराची नेमणूक करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.विशेष म्हणजे पहिल्या टप्प्यात शासकीय रुग्णालयांमधील तपासण्या व आवश्यक सेवांचे खासगीकरण करणे, तर दुसऱ्या टप्प्यात ३० वर्षांच्या कराराने हीच रुग्णालये खासगी क्षेत्राला सुपूर्द करण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे. राज्यात ‘डीएमईआर’च्या अंतर्गत १९ शासकीय मेडिकल कॉलेज व रुग्णालये येतात. या रुग्णालयांतर्गत २५ ग्रामीण हॉस्पिटल जुळलेली आहेत, तर तीन शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालये आहेत. या रुग्णालयांमध्ये येणाºया रुग्णांची संख्या दिवसाकाठी सुमारे ४० ते ५० हजारांच्या घरात आहे. दिवसेंदिवस यात वाढ होत असून, रुग्णांना सोई पुरविणे शासनासाठी कठीण होत असल्याचे चित्र आहे. यामुळेच खासगीकरणाची योजना समोर केली जात असल्याचे काही ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.‘डीएमईआर’ने गेल्या महिन्यात सर्व अधिष्ठात्यांना त्यांच्या रुग्णालयातील रुग्णांसाठी पुरविला जाणारा नाश्ता व भोजन व्यवस्थेची सेवा, रुग्णालय परिसरातील व आतील स्वच्छता, रुग्णांचे आवश्यक कपडे धुणे व इस्त्री करणे आदी सेवा, किडनी डायलिसीस सेवा, एक्स-रे, सिटी स्कॅन, एमआरआय व सोनोग्राफी आदी सेवेची माहिती पाठविण्याची व यातील अडचणी मांडण्यास सांगितल्या होत्या. आता यावर सेवापुरवठादारांची निवड करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.>यंत्रांसाठी जागा उपलब्ध करून देणारसध्या राज्यातील डीएमईआर अंतर्गत येणाºया आठ रुग्णालयांत सिटी स्कॅनची सोय नाही. काही ठिकाणी तंत्रज्ञही नाहीत. सूत्रांनूसार, खासगीकरणातून ही उणीव दूर करण्यासाठी शासकीय रुग्णालयात सेवापुरवठादाराला जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे; किंवा एक किलोमीटरच्या आत असलेल्या पुरवठादाराच्या केंद्रावर रुग्णाला पाठविले जाण्याची शक्यता आहे. गरीब रुग्णांचा खर्च आरोग्य विम्यातून भागवण्यात येणार आहे.