पालिका रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागाचे खासगीकरण

मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयात निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या तब्ब्ल ३३ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे १० उपनगरीय रुग्णालयांतील अतिदक्षता विभागातील सेवेचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या पटलावर आज आणला.

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयात निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या तब्ब्ल ३३ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे १० उपनगरीय रुग्णालयांतील अतिदक्षता विभागातील सेवेचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या पटलावर आज आणला. मात्र या प्रस्तावामुळे खासगी डॉक्टरांना महापालिका रुग्णालय आंदण दिल्यासारखेच आहे, असा आरोप करीत सर्व विरोधी पक्षांनी हा प्रस्ताव एकमताने दप्तरी दाखल केला. परंतु अशा चारपैकी पहिला प्रस्ताव विरोधकांनी बहुमताने फेटाळल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी घाईघाईने अन्य तीन प्रस्ताव मंजूर करून घेतले. यामुळे विरोधी पक्षाने सभात्याग करीत आपला विरोध दर्शविला.
मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागाच्या खासगीकरणाचे चार प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे आणले होते. मात्र सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून रुग्णालय चालविण्याचे कटू अनुभव घेतल्यानंतरही महापालिका आता आपल्या अतिदक्षता सेवेचे खासगीकरण करीत आहे. याबाबत भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक, विरोधी पक्षनेते रवी राजा आणि समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी सवाल उपस्थित केला. रुग्ण मिळविण्यासाठी हे डॉक्टर महापालिका रुग्णालयांतील खाटांचा उपयोग करतील, असा संशय विरोधी पक्षांनी व्यक्त केला.
हे डॉक्टर महापालिकेकडे आलेल्या रुग्णांना आपल्या दवाखान्याकडे वळवतील. खासगीकरणाची गरज काय पडली? या विषयावर विशेष सभा बोलवा. खासगी संस्थांकडे रुग्णालयातील सेवा सोपवून कोणत्या रुग्णाचे भले करणार, पालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य असलेल्या आरोग्य सेवेच्या खासगीकरणाचा घाट आहे, अशी आक्रमक भूमिका विरोधी पक्ष आणि पहारेकºयांनी घेत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची उपसूचना मांडली. भाजपा आणि विरोधी पक्ष एकत्र आल्याने चारपैकी पहिला प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. मात्र त्यानंतरचे तिन्ही प्रस्ताव विरोधकांना बोलण्याची संधी न देता शिवसेनेने घाईघाईने मंजूर केले.

पालिकेच्या वचननाम्याचे विरोधकांना स्मरण....
लोकांना मोफत रुग्णसेवेचे आश्वासन निवडणुकीच्या वचननाम्यात शिवसेनेने दिले होते. याची आठवण करून देत खासगीकरणाच्या माध्यमातून दर्जेदार रुग्णसेवा कशी देणार, असा सवाल विरोधकांनी केला.

प्रशासनाची कबुली
निवासी डॉक्टरांची ३३ पदे रिक्त असून ही पदे भरेपर्यंत अतिदक्षता विभागात खासगी डॉक्टरांची सेवा घ्यावी लागत आहे. पण महापालिकेच्या खाटा चालविण्यास दिल्या म्हणजे खासगीकरण केले, असा त्याचा अर्थ होत नाही, असे अतिरिक्त पालिका आयुक्त विजय सिंघल यांनी स्पष्ट केले. यावर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेताच आठ ते दहा महिन्यांच्या कालावधीत डॉक्टरांची रिक्त पदे भरण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

सत्ताधाºयांची खेळी : प्रस्ताव दप्तरी दाखल केल्यास पुढचे तीन महिने पुन्हा स्थायी समितीच्या पटलावर येऊ शकत नाही. या काळात पालिका रुग्णालयांतील रुग्णांचे हाल होतील. त्यामुळे प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची उपसूचना मागे घ्यावी, अशी विनंती स्थायी समिती अध्यक्षांनी केली. मात्र विरोधी पक्ष आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने अखेर अतिदक्षता विभागात खासगी सेवा घेण्याचा पहिला प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला. मात्र पुढच्या तीन प्रस्तावांवर विरोधकांनी आक्षेप घेण्याआधी अध्यक्षांनी ते झटपट मंजूर केले.