उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर एसटीचे खासगीकरण?

आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सल्लागार

ठळक मुद्देमहामंडळातील नेमक्या कोणत्या सेवांचे खासगीकरण करायचे, चालक-वाहक आपलेच ठेवून बस भाड्याने घ्यायच्या का, सध्याच्या बसचे काय करायचे, इलेक्ट्रिक बस खरेदीचे काय, आधुनिकीकरणाची जोड, तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक मुद्द्यांचा विचार ही समिती करेल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आर्थिक संकटामुळे गटांगळ्या खात असलेल्या एसटी महामंडळाला त्यातून बाहेर काढण्याबाबत सल्ला देण्यासाठी एसटी महामंडळाने केपीएमजी संस्थेची नेमणूक केली आहे. खासगीकरण करायचे की उत्पन्नाचे अन्य मार्ग शोधायचे, याचा सल्ला ही संस्था देईल. त्यानंतर पावले उचलली जातील, असे एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सध्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठीही राज्य सरकारची आर्थिक मदत घ्यावी लागत आहे. महामंडळाचा संचित तोटा १२ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. उत्पन्न २९० कोटींच्या आसपास असले, तरी वेतनावर ३९० कोटी, डिझेलसाठी २९२ कोटींचा खर्च येतो. शिवाय टायर, देखभाल-दुरुस्तीसह इतर खर्चाचा भारही आहे. सध्या एसटी महामंडळाने महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता वाढवला आहे. त्यामुळे वेतनाचा खर्च वाढेल. त्यामुळे खर्च आणि उत्पन्नाची सांगड घालण्यासाठी महामंडळ केपीएमजी या खासगी संस्थेचा सल्ला घेणार आहे.

महामंडळातील नेमक्या कोणत्या सेवांचे खासगीकरण करायचे, चालक-वाहक आपलेच ठेवून बस भाड्याने घ्यायच्या का, सध्याच्या बसचे काय करायचे, इलेक्ट्रिक बस खरेदीचे काय, आधुनिकीकरणाची जोड, तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक मुद्द्यांचा विचार ही समिती करेल.

असा आहे उत्तर प्रदेश पॅटर्न

देशातील ७३ परिवहन मंडळे आणि संस्था तोट्यात असल्या, तरी उत्तर प्रदेशचे परिवहन मंडळ फायद्यात आहे. तेथे गाड्या खरेदीवर पैसे न घालवता खाजगी गाड्या भाड्याने घेतल्या जातात. राज्यात गाड्यांच्या तुलनेत कर्मचारी संख्या अधिक आहे. गाड्या वाढवायच्या झाल्यास एका गाडीमागे किमान ५० लाखांचा खर्च, दुरुस्ती-देखभाल, डिझेल असे अनेक खर्च वाढत जातात. त्या तुलनेत उत्तर प्रदेश पॅटर्न फायदेशीर असल्याचे एसटी महामंडळाच्या सूत्रांनी सांगितले.

एसटीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केपीएमजी संस्थेची नेमणूक केली जाणार आहे. ती संस्था अभ्यास करून पर्याय सुचवेल. त्यांना लवकरात लवकर अहवाल देण्यास सांगण्यात येईल. - शेखर चन्ने, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ