- अजित मांडके, ठाणे
गेली २६ वर्षे सातत्याने भरवली जाणारी ठाणे महापौर वर्षा मॅरेथॉन स्पर्धा या वर्षापासून पुन्हा अखिल भारतीय करण्याच्या हालचाली सुरू असून तिच्या खर्चाचा वाढता डोलारा पेलवत नसल्याने महापालिकेने ही स्पर्धा ठाणे जिल्हा हौशी अ‍ॅथलेटिक्स संघटनेच्या गळ्यात टाकली आहे. त्यांनीही ही संपूर्ण स्पर्धा इव्हेंट मॅनेजमेंटला देण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्वांनी मिळून खासगीकरणाचा घाट घालत ही स्पर्धाच विकण्यास काढली की काय, अशी चर्चा रंगू लागली आहे.ठाणे महापालिकेने गेल्या वर्षीच ही स्पर्धा खासगी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीच्या मदतीने घेण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, प्रयत्न करूनही ते शक्य न झाल्याने पालिकेनेच काही खासगी प्रायोजकांच्या मदतीने स्पर्धा पार पडली होती. यंदा ही स्पर्धा २७ व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. परंतु, स्पर्धेवर होणाऱ्या खर्चाचा भार लक्षात घेता पालिकेने गेल्या वर्षापासूनच खासगी वितरकांचा आसरा घेण्याचे निश्चित केले होते. यंदापासून ही स्पर्धा हायटेक करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला असून या खर्चाचा पूर्ण भार हलका करण्यासाठी ही स्पर्धा ठाणे जिल्हा हौशी अ‍ॅथलेटिक्स संघटनेच्या हाती सोपवली आहे. परंतु, त्या संघटनेनेही या स्पर्धेच्या अवाढव्य खर्चाचा पसारा लक्षात घेऊन ती एका खासगी इव्हेंट कंपनीला सोपवल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. पालिकेने यापूर्वीच अनेक कामे खासगीकरणाच्या माध्यमातून करण्याचे ठरवले आहे. त्यात, आता शहराच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची समजली जाणारी स्पर्धादेखील खासगीकरणाच्या वाटेवर असल्याचे स्पष्ट झाले. स्पर्धेचा निर्णय १५ तारखेला : अखिल भारतीय स्तरावरील मॅरेथॉन स्पर्धेचा निर्णय घेण्यासाठी महापौरांकडे बुधवार, १५ जूनला बैठक होणार आहे. या बैठकीत ही स्पर्धा कशी असावी, किती किमीची असावी, किती स्पर्धक यात सहभागी होऊ शकतात, किती गटात, अर्ध मॅरेथॉन घ्यायची की पूर्ण मॅरेथॉन, या सर्वांचा निर्णय घेतला जाणार आहे.यापूर्वी सतीश प्रधान यांच्या काळात ही स्पर्धा सलग १० ते १२ वर्षे अखिल भारतीय स्तरावर घेण्यात येत होती. परंतु, या स्पर्धेतील बक्षिसे ही बाहेरील खेळाडूच घेऊन जात असल्याने स्थानिक आणि राज्य पातळीवरील खेळाडूंचे नुकसान होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ही स्पर्धा राज्य पातळीवर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.आता पुन्हा या स्पर्धेला इव्हेंटचे स्वरूप देतानाच ही स्पर्धा राज्य पातळीवरून थेट अखिल भारतीय स्तरावर नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे या स्पर्धा प्रायोजकांच्या माध्यमातून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.आॅडिटचे काय होणार : याआधीच्या स्पर्धांच्या वेळेसही विरोधकांनी आॅडिटचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या मुद्द्यावरूनच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खटके उडत होते. असे असले तरी या स्पर्धेचे अद्यापही आॅडिट होत नसल्याची माहिती आहे. दरम्यान, आता ही स्पर्धा अखिल भारतीय स्तरावर जाणार असून या स्पर्धेचा खर्चही सुमारे ३० ते ४० लाखांनी वाढणार असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आजवरच्या आॅडिटचे काय होणार, या वाढणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ कसा बसवणार, असे मुद्दे उपस्थित होऊ लागले आहेत. स्पर्धेचा खर्च कोटीच्या घरात यापूर्वी या स्पर्धेचा खर्च हा सुमारे ३५ ते ४० लाखांच्या घरात जात होता. परंतु, गेल्या दोन वर्षांपासून हा खर्चदेखील अपुरा ठरत असल्याने पालिकेने खासगी प्रायोजकांची मदत घेण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, यंदाची स्पर्धा ही अखिल भारतीय स्तरावर घेण्यात येणार असल्याने त्याचा खर्च आणखी वाढणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. हा खर्च साधारणपणे कोटीच्या वर जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.