खासगीकरणाचा उंट आणि रेल्वेचा तंबू

रवींद्र मांजरेकर

सरकारी रस्त्यावरून खासगी वाहने धावतात, तशी सरकारी रेल्वेमार्गावरून खासगी रेल्वे धावली तर काय बिघडले...असा सवाल रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी संसदेत केला. एरवी इतर कोणत्या सरकार पक्षातील वरिष्ठाने असे खासगीकरणाचे धडधडीत समर्थन केले असते, तर त्याच्यावर सगळे तुटून पडले असते; पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच खासगी कंपन्यांच्या बाजूने भूमिका घेण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे गोयल यांची भाषा एकदम धोरण सुसंगतच म्हणायला हवी; परंतु मुद्दा फक्त रेल्वेच्या खासगीकरणाचा नाही, मुद्दा आहे तो किफायतशीर दरात देशभरात कुठेही प्रवास करण्याच्या सर्वसामान्य जनतेला असलेल्या स्वातंत्र्याचा. खासगीकरणाचा हा उंट रेल्वेच्या तंबूत शिरला की मग तो हळूहळू तंबूपेक्षा मोठा होईल आणि त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

टोल हे अशा उंट तंबूत शिरल्याच्या प्रवृत्तीचे सगळ्यात ठळक उदाहरण आहे. चांगले रस्ते देणे हे सरकारचे काम आहे. त्यासाठी गाड्यांवर स्वतंत्र कर लावला जातो. ते पैसे कमी पडतात, म्हणून झटपट पैसे कर्जाच्या माध्यमातून उभे करायचे. मग ते कर्ज फेडत बसण्यासाठी टोल वसूल करायचा. आधी नवीन रस्ता केला म्हणून टोल, मग त्याचा कालावधी संपला की त्या रस्त्याची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी आणखी टोल... बरं, पर्यायी रस्ता केला आणि टोल आकारला तर समजू शकते. बहुतेक ठिकाणी जुन्याच रस्त्यावर टोल लावायचा आणि तो फेडत बसायचा, असा २०-४० वर्षे चालणारा व्यवहार पाहायला मिळतो. यात सामान्य माणूस भरडला जातो. त्याबद्दल दाद मागितली तरी हाती काही लागत नाही. सगळी यंत्रणा आपण केलेले कसे योग्य आहे, याचेच समर्थन करत बसते. सामान्यांचा त्रागा वाढत जातो. चांगल्या रस्त्याची सोय हवी तर टोल द्यायला काय जाते, अशी विचारणा दुसरीकडून केली जाते; पण चांगला रस्ता देणे, हे सरकारचे कामच आहे, ते नीट केले जात नाही, याचा भूर्दंड सामान्यांना कशाला?

तर, मुद्दा आहे तो रेल्वेच्या खासगीकरणाचा. खासगीकरणातून कामे चांगली होतील, सेवा मिळतील, त्याचे दामही त्याच पटीत द्यावे लागेल. मग हळूहळू रेल्वेच्या सेवा खासगी कंपन्यांकडे जातील. खानपान, स्वच्छता या सेवा बाहेर देण्यास आता अंशत: सुरुवात झाली आहेच. मग काही मार्ग खासगी कंपन्यांना चालवण्यास दिले जातील. त्याचे सूतोवाच रेल्वेमंत्र्यांनी केलेले आहे. खासगी कंपन्या फायद्यातले मार्ग घेतील. तोट्यातले, केवळ सार्वजनिक सेवा म्हणून सुरू झालेले मार्ग रेल्वे कसेतरी रडतखडत चालवेल. खासगी कंपन्यांची नजर त्यानंतर रेल्वेच्या अमर्याद जमिनीवर पडेल. त्या जमिनींच्या वापराच्या नवनव्या शक्कला लढवल्या जातील. यातून होईल काय, तर सबंध देशाला सांधणारी, सेवा-नोकऱ्या पुरवणारी एक मोठी यंत्रणा सरकारच्या हातून हळूहळू सुटत जाईल. हे चित्र खरेच चांगले असेल का, त्यातून काही मूठभरांचेच भले होईल का, अशा शंका येतात, ते सरकारांच्या आजवरच्या वाटचालीवरून. ते कोणत्या पक्षाचे किंवा विचारधारेचे सरकार आहे, हा मुद्दा नाही. एकदा एखाद्या सरकारने अमूक एक गोष्ट ठरवली की मग ती होण्यासाठी सगळी पार्श्वभूमी तयार केली जाते. रेल्वेच्या बाबतीत ही पार्श्वभूमी तयार केली जाते आहे, असे वाटण्याजोगी स्थिती आहे. त्यावरूनच हा मार्ग खासगीकरणाचा नाही, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. राहता राहिला प्रश्न रस्त्यांचा... रस्ते हे सरकारची म्हणजेच जनतेची संपत्ती आहेत. ते जनतेच्या दळणवळणासाठी वापरले जातात. त्यावरही आता बंधने आणण्याचे सूतोवाच तर या निमित्ताने मंत्रिमहोदय करू पाहत नाहीत ना? मोठी माणसे काही बोलतात तेव्हा त्यामागे भरपूर अर्थ दडलेला असतो, असे म्हणतात. म्हणून ही शंका.

(लेखक लोकमत मुंबई आवृत्तीमध्ये शहर संपादक आहेत.)