लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : लॉकडाऊनमुळे रोजगार बुडणार असल्याने आर्थिक मदत व्हावी आणि कोरोनाची साखळी तुटावी यासाठी परवानाधारक रिक्षाचालकांना दीड हजार रुपये देण्याची घोषणा शासनाने केली. यामुळे तीन लाख रिक्षाचालकांच्या रोटीचा प्रश्न सुटला आहे. पण इतर खर्च कसा भागवायचा, असा सवाल रिक्षाचालकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
दिवसेंदिवस वाढत चाललेली कोरोना रुग्णसंख्या पाहता राज्य सरकारने १४ एप्रिलच्या रात्री ८ वाजल्यापासून कडक निर्बंध लागू केले. त्यात हातावर पोट असलेल्या रिक्षाचालकांसाठी शासनाने दीड हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. या मिळणाऱ्या मदतीतून रिक्षाचालकांच्या रोटीचा प्रश्न सुटेल, अशी अपेक्षा सरकारला आहे, पण रिक्षाचालक या मदतीवर खूश नाहीत. परवान्यासाठी १० हजार रुपये शासनाने घेतले आहेत. तीन जणांची परवानगी असताना शासनाने कोरोनामुळे एकावेळी दोन प्रवाशांनाच रिक्षात बसण्याची परवानगी दिली आहे. प्रवाशांची ने-आण करताना रिक्षाचालकांना इंधनामुळे ते परवडणारे नाही.
लॉकडाऊनमध्ये रिक्षा चालविताना दिवसभराची कमाई इंधनात घालावी लागते. रस्ते सामसूम असल्यामुळे प्रवासी मिळत नाहीत. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहिल्यास व्यवसायही तेजीत चालू शकतो; परंतु कोरोनाच्या भीतीमुळे ते शक्य नाही. शासनाने घालून दिलेले नियम पाळावे लागणार आहेत.
जिल्ह्यात रिक्षांची संख्या - ३०००००
मागितले १० हजार, घोषणा दीड हजारांची
* ५० रुपयांमध्ये घर, दिवसभराचा खर्च चालतो का?
रिक्षाचालकांचे हातावरचे पोट आहे. दररोज जे कमावतात त्यावरच त्यांचे घर चालते. शासनाकडे रिक्षाचालक संघटनांनी १० हजार रुपये मदतीची मागणी केली होती. रिक्षाचालकांच्या इंधनाचा खर्च लक्षात घेता शासनाने देऊ केलेल्या रकमेतून कसा प्रश्न सुटणार आहे. ५० रुपयांमध्ये घर, दिवसभराचा खर्च चालतो का?
- के. के. तिवारी, मुंबई अध्यक्ष, स्वाभिमानी टॅक्सी रिक्षा युनियन
----------------------
पण हे पैसे मिळणार कसे..
परवानाधारक रिक्षाचालकांना ही रक्कम शासन कशी देणार, आरटीओमार्फत की त्यांच्या खात्यात, याचा मात्र उलगडा झालेला नाही. चालक मात्र अद्याप संभ्रमात आहेत.
- अमित शिंदे, रिक्षाचालक
लाॅकडाऊनमध्ये मदत होईल...
लॉकडाऊनमध्ये धंदे नाहीत, बँकांकडून व्याजमाफी किंवा कर्जमाफी असा कोणताही आदेश आलेला नाही. त्यामुळे त्यांचा वसुलीचा दणका सुरूच आहे. त्याकडे लक्ष द्यावे, शासन देत आहे, तर मदत होईल.
- अभय घाटे, रिक्षाचालक