मृतदेह सोपविण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार; पालिका एक खिडकी योजना राबवणार!

पालिकेच्या आरोग्य विभागाचा मानस

मुंबई : पालिका रुग्णालयांत शवविच्छेदन झाल्यानंतर मृतदेह सोपविण्यासाठी नियमावली पूर्ण करताना कुटुंबीयांची दमछाक होते. जवळची व्यक्ती गमावल्यानंतर दु:खाचा डोंगर कोसळलेला असतानाही अर्ज भरणे, पोलिसांचे ना-हरकत पत्र मिळविणे, वैद्यकीय अहवालाची पूर्तता करणे यासाठी बरेच तास उलटून जातात. यावर उपाययोजना करण्यासाठी पालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. मृतदेह कुटुंबीयांकडे सोपविण्याची प्रक्रिया सहज व सुलभ होण्यासाठी शहर-उपनगरांतील पालिका रुग्णालयांत ‘एक खिडकी योजना’ राबविण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली येथील एका खटल्यात मृतदेह सोपविण्यात येत असलेल्या दिरंगाईविषयी महत्त्वाचा निर्णय दिला. या निर्णयात ही प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी सक्षम यंत्रणा हवी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर या धर्तीवर मुंबईच्या पालिका रुग्णालयांतील शवागारांचे ‘रिअ‍ॅलिटी चेक’ केले असता विदारक दृश्य समोर आले. या रुग्णालयांतील शवागारांत बऱ्याचदा कुटुंबीय, नातेवाइकांना तासन्तास ताटकळत राहावे लागल्याचे उजेडात आले.
यावर कोणत्या उपाययोजना आखण्यात येतील, याविषयी पालिका प्रमुख रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक डॉ. अविनाश सुपे यांनी सांगितले, कुटुंबातील आप्ताच्या मृत्यूनंतर त्याच्या शवविच्छेदनाच्या किचकट प्रक्रियेला सामोरे जात असतानाची नातेवाइकांची मन:स्थिती समजू शकतो. त्यामुळे ही जटिल प्रक्रिया अधिकाधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीकोनातून पालिकेच्या आरोग्य विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी ‘एक खिडकी योजना’ पालिकेच्या शहर-उपनगरांतील रुग्णालयांत राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत, डॉक्टरांचे अहवाल-अर्ज, पोलिसांचे ना-हरकत पत्र, अवयवदानाची प्रक्रिया, रुग्णवाहिका असे शवविच्छेदन प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांचे विभाग या योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात येतील. यामुळे नातेवाइकांची धावपळ, अर्जांसाठी इथून-तिथून फिरण्याचा त्रास निश्चितच कमी होईल. त्यामुळे भविष्यात ही प्रक्रिया सुलभ करण्याचा मानस आहे.

...तरच परिस्थिती बदलेल
आरोग्यसेवा आणि पोलिसांवर असणारा ताण, या दोन्ही क्षेत्रांतील शिथिलता ही या दिरंगाईला जबाबदार आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेतील उदासीनता आणि भ्रष्टाचाराला बºयाचदा सामान्य रुग्ण वा रुग्णांचे नातेवाईक बळी पडत असतात. ज्या वेळी या दोन्ही पातळ्यांवर सुधारणा होईल तेव्हा निश्चितच ही परिस्थिती बदलेल.
- डॉ. अनंत फडके, जन आरोग्य अभियान

कालावधी निश्चित करावा
आपल्याकडे शवागार व्यवस्थापन हे अत्यंत दुर्लक्षित आहे. त्यामुळे शवविच्छेदन प्रक्रियेत पारदर्शकता आली पाहिजे. मृतदेहासोबत आप्तेष्टांच्या भावना जोडलेल्या असतात, त्यामुळे अशा परिस्थितीत शवविच्छेदनाचा कालावधी किती लागेल ते निश्चित केले पाहिजे. जास्तीतजास्त किती काळ लागू शकतो किंवा कमीतकमी किती कालावधीत मृतदेह सुपुर्द करण्यात येतो यासंदर्भात नियम झाल्यास हे काम अत्यंत सुलभतेने पार पडेल.
- असीम सरोदे, ज्येष्ठ विधिज्ञ

प्रयत्न सुरू
डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकारी आणि पोलीस अशा तिन्ही विभागांच्या परवानग्या एकाच खिडकीखाली रुग्णांच्या नातेवाइकांना उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र यासंदर्भातील अभ्यास अजूनही सुरू आहे. यात बºयाच त्रुटीही आहेत. जसे की, पालिकेच्या प्रत्येक रुग्णालयांत पोलीस दलातील एका सदस्याची नियुक्ती करू शकत नाही. कारण आपल्याकडे आधीच पोलीस दलाकडे मनुष्यबळ कमी आहे. त्यामुळे यासंदर्भात सर्वांगीण विचार करून लवकरच ‘एक खिडकी योजना’ अंमलात आणणार आहोत.
- डॉ. अविनाश सुपे, पालिका प्रमुख रुग्णालय वैद्यकीय संचालक