मुंबई: विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला सोमवारपासून (१ मार्च) सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला. अधिवेशनाच्या दूसऱ्या दिवशीदेखील विरोधकांनी राज्य सरकारला कोंडित पकडण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. वीज खंडित करण्याच्या मुद्द्यावरुन देखील आम्ही आक्रमक पवित्रा घेणार असल्याची माहिती प्रवीण दरेकर यांनी अधिवेशन सुरु होण्याच्याआधी दिली होती. यानंतर अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वीजबिल आणि वीज खंडित करण्याच्या निर्णयावरुन सभागृहात विविध प्रश्न उपस्थित केले.
राज्यातील वीज ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा वीज बिलं आले आहेत. त्यांच्याकडून वीजबिलांची सक्तीने वसुली केली जात आहे. यात सर्वाधिक शेतकरी भरडला जात आहे. त्याचे वीज कनेक्शन तोडण्यात येत असल्याने शेतीच्या कामांवरही संकट आलं आहे. त्यामुळे तात्काळ या विषयावर चर्चा घडवून आणावी आणि वीज कनेक्शन तोडणं थांबवावं, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. देवेंद्र फडणवीसांच्या या मागणीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील घरगुती आणि शेतकऱ्यांचे कनेक्शन तोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
अजित पवार म्हणाले की, वीजेचा विषय हा ऊर्जा खात्याचा आहे. त्यावर या सभागृहात चर्चा देखील होणार आहे. त्यामुळे विजेच्या विषयवार सभागृहात चर्चा होऊन निर्णय होत नाही. तोपर्यंत राज्यातील वीज ग्राहक आणि शेतकऱ्यांचे वीज पुरवठा खंडित केला जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली. अजित पवारांच्या या तात्काळ निर्णयानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारचे आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. तसेच ज्यांचा आतापर्यंत वीज पुरवठा खंडित करण्यात आले आहे, त्यांना वीज पुरवठा पुन्हा जोडून द्यावा, अशी मागणीही देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
यंदा दहा दिवस होणार आहे. १ ते १० मार्च असे दहा दिवस अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी असेल. ८ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार असून ९ आणि १० मार्च रोजी बजेटवर चर्चा होणार आहे. त्यानंतर अधिवेशन समाप्त होईल. यंदाच्या अधिवेशनात अशासकीय ठराव तसंच लक्षवेधी होणार नाही.