केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालय : ‘केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क’ नियमांमध्ये सुधारणा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियमांमध्ये (१९९४) सुधारणा करण्यात आल्याने दूरचित्र वाहिन्यांवर प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमांबाबत तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. ग्राहकांच्या हितासाठी पारदर्शक वैधानिक यंत्रणा पुरविण्यासाठी या नियमांमध्ये सुधारणा केल्याचे केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.
१९९४ च्या नियमानुसार, टीव्हीवरील कार्यक्रम आणि जाहिरात संहितेशी संबंधित तक्रारी सोडविण्यासाठी आंतरमंत्रालयीन समितीच्या स्वरूपातील संस्थात्मक यंत्रणा अस्तित्वात आहे, तसेच तक्रार निवारणासाठी विविध प्रसारकांनी त्यांच्या प्रणालीअंतर्गत स्व-नियामक यंत्रणा विकसित केल्या आहेत. मात्र, तक्रार निवारण संरचना अधिक मजबूत करण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा उभारण्याची गरज व्यक्त करीत अलीकडेच काही प्रसारकांनी त्यांच्या संस्थांना कायदेशीर मान्यता देण्याची विनंती केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयानेही एका खटल्यादरम्यान तक्रार निवारण यंत्रणेला औपचारिक स्वरूप देण्यासाठी योग्य नियमांचा आराखडा तयार करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार पारदर्शक कायदेशीर यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (सुधारणा) नियम २०२१ बाबतची अधिसूचना गुरुवारी गॅझेटमध्ये प्रकाशित केली.
सध्या देशभरात ९०० हून अधिक दूरचित्रवाहिन्या सेवा देत आहेत. या सर्व वाहिन्यांना केबल टीव्ही नेटवर्क नियमामध्ये आखून दिलेले कार्यक्रम आणि जाहिरातसंबंधी संहिता पाळणे अनिवार्य आहे. प्रसारकांच्या स्व-नियामक संस्थांची केंद्र सरकारकडे नोंदणी करण्याची पद्धत सुरू हाेणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
* असा हाेणार ग्राहकांना फायदा
- नव्या सुधारणेमुळे तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. ग्राहकांनी दाखल केलेल्या तक्रारींचे निवारण तीन स्तरांवर होईल. पहिल्या स्तरावर प्रसारक, दुसरे त्यांची स्व-नियामक संस्था आणि तिसऱ्या स्तरावर केंद्र सरकारच्या निरीक्षण समितीचा समावेश आहे.
- प्रसारकाकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत ग्राहकाला त्याची पोचपावती द्यावी लागेल. १५ दिवसांच्या आत तक्रारींचा निपटारा करणे बंधनकारक असून, त्याची माहिती ग्राहकाला कळवावी लागेल.
- तसे न झाल्यास किंवा प्रसारकाच्या उत्तराबाबत ग्राहक समाधानी नसल्यास पुढील १५ दिवसांच्या आत स्व-नियामक संस्थांकडे अपील दाखल करता येईल. त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारींची दखल संबंधितांना घ्यावीच लागेल.
...................................