अत्यावश्यक सेवांच्या उत्पादनांची कोंडी फूटली

पूरक उद्योगधंद्यांना मंजूरी; राज्य सरकारचे सुधारीत आदेश

मुंबई - सॅनिटायझर्स तयार करायचे आहेत. पण, त्यासाठी लागणा-या बाटल्या बनवि-या कंपन्यांना काम करण्यास मज्जाव केला जात होता. औषधांच्या कंपन्या सुरू आहेत. परंतु, तिथे आवश्यक स्प्रे नोझल्सच्या उत्पादनावर मात्र बंदी होती. अशा अनेक अनेक निर्बंधांमुळे अत्यावश्यक सेवांमध्ये मोडणा-या अनेक उत्पादनांची कोंडी सुरू होती. मात्र, राज्य सराकरने ३ एप्रिल रोजी काढलेल्या सुधारीत आदेशाचा आधार घेत या उद्योगांनाही परवानगी देण्यास सुरूवात झाली आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात लॉकडाऊन जाहिर झाल्यानंतर अत्यावश्यक सेवांना त्यातून वगळण्यात आले होते. राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता यांनी एका आदेशान्वये कोणत्या सेवा आणि उद्योगधंदे सुरू राहतील हे स्पष्ट केले होते. मात्र, यात समाविष्ट असलेली अनेक उत्पादने तयार करण्यासाठी पूरक उद्योगांकडून कच्चा माल किंवा अन्य साधनसामग्री आवश्यक असते. राज्य सरकारच्या आदेशांमध्ये या उद्योगांचा समावेश नसल्याने त्यांना पोलिस प्रशासन आणि एमआयडीसीकडून त्यांना परवानगी दिली जात नव्हती. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेले साहित्य उपलब्ध होत नव्हते.
अत्यावश्यक सेवांच्या उत्पादन प्रक्रियेतील ही साखळी सुरू ठेवण्यासाठी ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असोसिएशनसह (टीसा) राज्यातील विविध औद्योगिक संघटनांकडून सरकारी यंत्रणांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. त्यानंतर मुख्य सचिव अजय मोहता यांनी आपल्या मुळ आदेशात सुधारणा करणारे आदेश शुक्रवारी जारी केले आहेत. अत्यावश्यक सेवांसाठी आवश्यक पूरक उद्योग, त्यांचे पॅकेजींग, उत्पादनांचे ने आण करण्यासाठी वाहने, तिथे काम करणा-या कर्मचा-यांची ये- जा यांसाठी आवश्यक सर्व परवानग्या सुरक्षेची पुरेपुर काळजी घेत द्याव्या असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
 

परवानग्या मिळू लागल्या

ब-याच पाठपुराव्यानंतर राज्य सरकारन त्यो काढलेल्या सुधारीत आदेशाचा आधार घेत या उद्योगांच्या परवानग्यांचा मार्ग आता सुकर झाल्याची माहिती टीसाचे प्रवक्ते एकनाथ सोनावणे यांनी दिली. वागळे इस्टेट येथील बॉम्बे केमिकल्समध्ये फॉगिंगसाठी वारल्या जाणा-या एका रसायनाची निर्मिती होते. त्यांना शनिवारी उत्पादन करण्यास परवानगी मिळाली. तसेच, व्हेन्टीलेटर्ससाठी आवश्यक असलेल्या मोटार्स तयार करण्या-या याच भागातील एस. एस. नातू यांच्या कंपनीच्या परवानगीसुध्दा मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले. यासाठी एमआयडीसीच्या अधिका-यांनी मोलाचे सहकार्य केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
 

. . . तर परवान्याचे निलंबन

या आदेशाचा आधार घेत जर कोणत्याही उद्योगाने किंवा त्यांच्या उत्पादनाची ने आण करणा-या वाहनांनी गैरफायदा घेतला या कंपन्यांचे परवाने निलंबित केले जातील असेही या आदेशात बजावण्यात आले आहे.