अत्यावश्यक सेवांचे उत्पादन लॉकडाऊनच, ‘एसओपी’चे पालन अवघड

सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमावलीचे पालन उद्योजकांना डोईजड वाटत आहे. तर उत्पादनांसाठी आवश्यक साखळी सुस्थितीत नाही.

मुंबई : सरकारने अत्यावश्यक सेवांसाठी आवश्यक असलेल्या पूरक उद्योगांना काम करण्याची परवानगी दिली असली तरी तिथली उत्पादन प्रक्रिया सुरू करण्यात अनंत अडथळे उभे ठाकले आहेत. घरबसल्या पगार देण्याचे सरकारी आदेश व भीतीमुळे कामगार कामावर येण्यास तयार नाहीत. सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमावलीचे पालन उद्योजकांना डोईजड वाटत आहे. तर, उत्पादनांसाठी आवश्यक साखळी सुस्थितीत नाही. त्यामुळे कारखाने सुरू करणे शक्यच होत नसल्याची माहिती लघू उद्योजकांच्या संघटनांनी दिली.
लॉकडाउनच्या काळातील कामगारांच्या वेतनात कपात करून नका, २५ टक्के कामगारांसह कारखाना सुरू ठेवा असे सरकारचे आदेश आहेत. त्यामुळे २५ टक्क्यांना काम करून आणि ७५ टक्के कामगारांना घर बसल्या वेतन मिळेल. साहजिकच २५ टक्के कामगार काम करण्यास तयार होत नाहीत. अनेक ठिकाणी युनियन आणि कुटुंबीयांकडूनही कामावर जाण्यास विरोध होत आहे. दर आठवड्याला वेगवेगळ्या २५ टक्के लोकांना कामावर बोलवायचे ठरविले तर त्यांच्यासाठी पोलीस यंत्रणांकडून परमिट, त्यांची ये-जा करण्याची सोय, आरोग्य तपासणी करणे अवघड असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
कारखाना सुरू करताना पूर्ण कंपनीसह येणारे-जाणारे साहित्य निर्जंतुक करा, दर दोन तासांनी कामगाराचे तापमान तपासा, कामगारांसाठी वाहनांची व्यवस्था करा, काम करताना सहा फुटांचे अंतर ठेवा, या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे प्रत्यक्ष काम करताना अशक्य आहे.
उत्पादने तयार झाल्यानंतर डिस्ट्रिब्युटर्स, रिटेलर्स यांची साखळी असते. ती साखळी सध्या विस्कळीत झालेली आहे. त्यामुळे कारखाना सुरू केल्यानंतरही उत्पादन प्रक्रिया किती प्रभावी पद्धतीने राबवता येईल याबाबत साशंकता असल्याने अनेक उद्योजकांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यात परवानगी मिळालेल्या १५०० लघू आणि मध्यम उद्योजकांपैकी जेमतेम २५ टक्के उद्योग सुरू झाले असतील. तसेच, राज्याच्या ग्रामीण भागात ३२ हजार उद्योगांना परवानगी दिली असली तरी अनेकांना कामकाज सुरू करता आलेले नाही, अशी माहिती ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असोसिएशनचे (टीसा) वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदीप पारीख यांनी दिली.
। ...तर २५ टक्के उद्योग बंद पडतील
लघू आणि मध्यम उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांबाबतची रविवारी एका वेबिनारमध्ये चर्चा झाली. हे अडथळे दूर करण्याची विनंती या वेळी राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि एमआयडीसीचे अध्यक्ष पी. अबलगम यांना करण्यात आली आहे. सरकारने उद्योजकांना दिलासा देणारे पॅकेज लवकर जाहीर न केल्यास येत्या काही दिवसांत किमान २५ टक्के उद्योग कायमचे बंद पडतील याची कल्पनाही त्यांना देण्यात आली आहे, असे टीसाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदीप पारीख यांनी सांगितले.