राज्यात आता ९० टक्के उच्च वंशावळीच्या मादी वासरांची निर्मिती - सुनील केदार

मुंबई : राज्यात लागू झालेली गोवंश हत्या बंदी आणि शेतीच्या यांत्रिकीकरणामुळे बैलांची आवश्यकता कमी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त नर वासरांच्या संगोपनचा भार पशुपालकांवर पडत होता. या पार्श्वभूमीवर नर वासरांची पैदास कमीतकमी ठेवण्याच्या उद्देशाने गायी-म्हशींच्या कृत्रिम रेतन कार्यक्रमासाठी लिंग विनिश्चित विर्यमात्रेचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अवघ्या ८१ रुपयांत ही मात्रा दिली जाणार असून यातून ९० टक्के उच्च वंशावळीच्या मादी वासरांची निर्मिती होणार असल्याची माहिती, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी दिली.

राज्यातील गायी-म्हशींच्या लिंग विनिश्चित वीर्यमात्रांचे उत्पादन व पुरवठा कार्यक्रमाचे मंत्री केदार यांच्या हस्ते मंगळवारी मंत्रालयात उद्घाटन झाले. यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे सचिव तथा महासंचालक डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांची उपस्थिती होती. यावेळी मंत्री केदार म्हणाले की, २०१७ च्या २०व्या पशुगणनेनुसार राज्यात निसर्गनियमानुसार सरासरी ५० टक्के नर व ५० टक्के मादी वासरांचे प्रमाण होते. नर वासरांच्या संगोपनासाठी पशुपालकांना अनावश्यक खर्च सोसणे भाग पडत होते. लिंगविनिश्चित केलेल्या वीर्यमात्रांची किंमत प्रती मात्र १००० ते १२०० असल्याने पशुपालकांमध्ये त्याबद्दल निरुत्साह होता. महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाने जीनस ब्रीडिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेकडून लिंगविनिश्चित वीर्यमात्रा खरेदी करणार आहे. पुढील पाच वर्षात एकूण ६ लाख ८० हजार रेतमात्रांचा वापर राज्यातील शेतकरी - पशुपालकांना गायी-म्हशींच्या कृत्रिम रेतनासाठी वापरण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यात ९० टक्के उच्च वंशावळीच्या मादी वासरांची (कालवडी/पारड्या) निर्मिती होऊन भविष्यात राज्याचे दूध उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे.

या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील कष्टकरी शेतकरी यांची आर्थिक उन्नती होण्यास मदत होणार आहे. या उपक्रमातील एका लिंगविनिश्चित केलेल्या वीर्यमात्रेची किंमत ५७५ इतकी आहे. यात २६४ रुपये केंद्र शासनाचा हिस्सा, १७४ रुपये राज्य शासनाचा हिस्सा असेल. उर्वरित १४० पैकी शंभर रुपये दूध संघामार्फत आणि जेथे दूध संघ कार्यरत नाही तिथे हा खर्च महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ करणार आहे. त्यामुळे उर्वरित ४० रुपये अधिक सेवाशुल्काचे ४१ असे ८१ रुपयांचाच खर्च शेतकरी अथवा पशुपालकांना येणार आहे.