- दीप्ती देशमुखलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : एमएमआरडीएच्या जागेवर बेकायदा इमारती बांधून सामान्य माणसाची फसवणूक करणाऱ्या ठाण्याच्या मेसर्स साईधाम डेव्हलपर्सला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. एमएमआरडीएच्या जागेवर उभारलेल्या पाच बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश देत न्यायालयाने सामान्य लोकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी पाचही इमारतीतील फ्लॅटधारकांना नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी विकासकाला आठ कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. जोपर्यंत आठ कोटी रुपये जमा होत नाहीत, तोपर्यंत विकासकांना त्यांच्या संपत्तीसंबंधी व्यवहार करण्यास, बँक खाते हाताळण्यास न्यायालयाने गुरुवारी मनाई केली.
भिवंडीमधील काल्हेर या ठिकाणी शरद मढवी, शेखर मढवी व मेसर्स साईधाम डेव्हलपर्स यांनी एमएमआरडीच्या जागेवर पाच इमारती बांधल्या. मात्र, त्यांनी एमएमआरडीएच्या परवानगीऐवजी कशेळी ग्रामपंचायतीची परवानगी घेतली. २०१३ मध्ये तहसीलदारांनी या इमारती पाडण्याचे आदेश दिले, तरीही विकासकांनी इमारत न तोडता फ्लॅटची विक्री केली. याविरोधात सुनील मडवी आणि अविनाश मडवी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. महेश सोनक व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
सामान्य माणसाला फसवून फ्लॅट विकण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी शरद मढवी, शेखर मढवी व मेसर्स साईधाम डेव्हलपर्स यांनी आठ कोटी रुपये न्यायालयात जमा करावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला, तसेच ही रक्कम पाचही इमारतींच्या फ्लॅटधारकांमध्ये वाटावी, असे आदेश न्यायालयाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले, तसेच आदेश दिल्यानंतर एक महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी फ्लॅटधारकांना सहा महिन्यांत फ्लॅट रिकामे करण्याची नोटीस बजवावी.
एमएमआरडीएनेही कारवाई करावीइमारती तोडण्याचे आदेश देऊन ११ वर्षे झाली काहीच कारवाई न झाल्याने न्यायालयाने तहसलीदार आणि एमएमआरडीएलाही फैलावर घेतले. ‘इमारती बेकायदेशीर आहेत, हे माहीत असूनही त्यावर कारवाई करण्यास तहसीलदार, एमएमआरडीए उदासीन होते. ही दुर्दैवी बाब आहे. ही वृत्ती अराजकतेला आणि सरकारी भूखंडावर अतिक्रमण करण्यास प्रोत्साहन देणारी आहे. सरकारी जमिनीचे आपण विश्वस्त आहोत, हे सरकार विसरत आहे. अशा अतिक्रमणांना सरकार परवानगी देऊ शकत नाही. एमएमआरडीएनेही कारवाई करावी’, असे न्यायालय म्हणाले.
कशेळी, काल्हेर ग्रामपंचायतींची चौकशी कराकर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल कशेळी व काल्हेर ग्रामपंचायतींची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, तसेच इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही त्याचे पालन करण्यात न आल्याने त्यास जबाबदार कोण, याचीही चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करत याबाबत १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने मुख्य सचिवांना दिले.