प्रशासनाविरोधात निषेध मोर्चा

प्रशासनाचा गलथानपणा आणि राजकारण्यांचा संधीसाधूपणा यांच्या विरोधात दंड थोपटत मुंबईकरांना दर्जेदार नागरी सेवा मिळाव्यात, याकरिता ‘फ्री अ बिलियन’ या सामाजिक संघटनेच्या

मुंबई : प्रशासनाचा गलथानपणा आणि राजकारण्यांचा संधीसाधूपणा यांच्या विरोधात दंड थोपटत मुंबईकरांना दर्जेदार नागरी सेवा मिळाव्यात, याकरिता ‘फ्री अ बिलियन’ या सामाजिक संघटनेच्या पुढाकाराने पालिका मुख्यालयासमोर निषेध मोर्चा काढण्यात आला. त्यात १२ सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींसह सामान्य मुंबईकरही सहभागी झाले.
नेते आणि प्रशासन यांच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणात सर्वाधिक नुकसान होते ते सामान्य मुंबईकरांचे, हे लक्षात घेऊन आपल्या पक्षीय निष्ठा बाजूला ठेवून या निषेध मोर्चात मुंबईकर औदासिन्य झटकून एकत्र आले. या वेळी स्वच्छ आणि कार्यक्षम पालिका प्रशासनाची मागणी करण्यात आली. ‘मुंबईकरांच्या पैशांचे होते काय?’, ‘नेता बदले बार बार, नियम बदलो एक बार’ असे संदेश लिहिलेले फलक या वेळी दाखविण्यात आले.
रस्तेबांधणीविषयक मुंबई महानगरपालिकेने जी समिती नेमली होती त्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्रकाशित करावा, मुंबईतील रस्तेविषयक समस्या निकालात काढण्यासाठी महापालिकेने सुनिश्चित वेळेचा कार्यक्रम दिवाळीपूर्वी जाहीर करावा, कामात दिरंगाई करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवर देखरेख करण्यासाठी दक्षता समिती नेमावी, मुंबईच्या प्रशासनात संस्थात्मक बदल करून शहर चालविणारे नियम आणि धोरणे बदलण्यात यावीत अशा विविध मागण्यांचे निवेदन या वेळी पालिका आयुक्तांना देण्यात आले.
याविषयी ‘फ्री अ बिलियन’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपर्णा सुंदरेशन म्हणाल्या की, भ्रष्टाचार, कामचुकारपणा यांचे मूळ मुंबईचे प्रशासन चालविणाऱ्या नियमांमध्ये अर्थात १८८८च्या कायद्यातील त्रुटींमध्ये आहे. त्यात सुधारणा व्हायला हव्यात. केवळ १० लाख मुंबईकर जरी एकत्र आले, म्हणजेच मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्के लोक जरी एकत्र आले तरी मुंबईकर नागरिक परिस्थिती बदलू शकतात. (प्रतिनिधी)