प्रिंटिंग प्रेस दुरुस्तीस मज्जाव
By admin | Published: August 19, 2016 03:44 AM2016-08-19T03:44:52+5:302016-08-19T03:44:52+5:30
आंबेडकर भवनातील प्रिंटिंग प्रेसची इमारत दुरुस्त केली जाऊ शकते, असे आर्किटेक्ट शशी प्रभू यांनी अहवालात म्हटले असल्याने प्रकाश आंबेडकर यांनी स्वखर्चाने प्रिंटिंग प्रेसची इमारत
मुंबई : आंबेडकर भवनातील प्रिंटिंग प्रेसची इमारत दुरुस्त केली जाऊ शकते, असे आर्किटेक्ट शशी प्रभू यांनी अहवालात म्हटले असल्याने प्रकाश आंबेडकर यांनी स्वखर्चाने प्रिंटिंग प्रेसची इमारत दुरुस्त करण्याची तयारी गुरुवारी उच्च न्यायालयात दर्शवली. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यास ठाम नकार दिला. सध्या आपण दुरुस्तीस परवानगी देऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दादर येथील ऐतिहासिक आंबेडकर भवन मोडकळीस आल्यासंदर्भात महापालिकेने पीपल इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्टला १ जुलै रोजी नोटीस बजावली. या नोटिसीची अंमलबजावणी करत ट्रस्टने २५ जुलै रोजी आंबेडकर भवनाचा काही भाग पाडला. मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांनी याविरुद्ध आंदोलन केले. तसेच प्रकाश आंबेडकर यांनी ३० जुलै रोजी श्रमदान करून पुन्हा आंबेडकर भवन बांधण्याचे आवाहन समर्थकांना केले. त्यामुळे पीपल इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. जे. काथावाला यांच्यापुढे होती. गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने आंबेडकर भवनाची पाहणी करण्यासाठी नियुक्त केलेले आर्किटेक्ट शशी प्रभू यांनी यासंदर्भात अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार प्रकाश आंबेडकर यांच्या मालकीची बुद्धभूषण प्रिंटिंग प्रेसची इमारत दुरुस्त केली जाऊ शकते.
गुरुवारच्या सुनावणीत प्रकाश आंबेडकर यांच्या वकिलांनी आंबेडकर स्वखर्चाने इमारत दुरुस्त करून प्रिंटिंग प्रेस चालवू इच्छितात, त्यासाठी त्यांना परवानगी द्यावी, अशी विनंती न्या. काथावाला यांना केली. ‘या टप्प्यावर मी इमारत दुरुस्तीची परवानगी देऊ शकत नाही,’ असे न्या. काथावाला यांनी स्पष्ट केले. त्यावर आंबेडकर यांच्या वकिलांनी प्रिंटिंगच्या यंत्रांना गंज लागत असून त्यावर व भवनावर ताडपत्री घालण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाकडे मागितली. परंतु, ट्रस्टने आक्षेप घेतला. ताडपत्री घातल्यास भवनाचे मूळ रूप बदलेल, अशी भीती ट्रस्टने व्यक्त केली. न्या. काथावाला यांनीही त्यास सहमती दर्शवली.
यंत्रे आधीच गंजली आहेत. त्यामुळे त्यांचे काय करायचे, यावर ३० आॅगस्ट रोजी निर्णय घेऊ, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)