प्रकल्पग्रस्तांच्या माहुलमधील पुनर्वसनास मनाई; हायकोर्टाचा राज्य सरकार व मुंबई पालिकेला दणका

माहुलमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करून त्यांच्या आरोग्यालाच धोका नाही, तर रिफायनरींच्या सुरक्षिततेलाही धोका आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला यापुढे माहुलमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन न करण्याचा आदेश दिला.

मुंबई : माहुलमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करून त्यांच्या आरोग्यालाच धोका नाही, तर रिफायनरींच्या सुरक्षिततेलाही धोका आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला यापुढे माहुलमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन न करण्याचा आदेश दिला.

राज्य सरकार कोणालाही माहुलमध्ये राहण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नाही, असे मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने म्हटले. १५,००० कुुटुंबीयांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. तानसा जलवाहिनीजवळील बेकायदा बांधकाम हटविल्यानंतर येथील विस्थापितांचे माहुल येथे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला. २०० कुटुंबीयांनी माहुल येथे घरे स्वीकारली. उर्वरित १५,००० कुटुंबीयांनी येथील हवेची गुणवत्ता खराब असल्याने घरे स्वीकारण्यास नकार दिला. एप्रिल, २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचा हवाला देत, मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या लोकांना तुम्हाला पर्यायी जागा द्यावी लागेल किंवा दरमहा १५ हजार रुपये घर भाड्यापोटी द्यावे लागतील.

‘रहिवासी क्षेत्राचा फायदा घेऊन दहशतवादी या रिफायनरीजना ‘टार्गेट’ करतील. यावर दहशतवादी हल्ला झाला, तर मुंबईचा विध्वंस होईल,’ असे न्यायालयाने म्हटले. माहुलच्या हवेत हानिकारक रसायने असल्याने रहिवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे न्यायालयाने २०१५च्या राष्ट्रीय हरित लवादाचा हवाला देत म्हटले. ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि निरी या तीन सरकारी यंत्रणांनी दिलेल्या अहवालावरून स्पष्ट होते की, माहुल येथे मोठ्या प्रमाणावर वायुप्रदूषण आहे आणि त्यामुळे लोकांच्या जीवाला धोका आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

महापालिका व राज्य सरकारने अन्य कोणत्याही प्रकल्पग्रस्तांचे येथे पुनर्वसन करू नये व जे राहतात, त्यांना हे ठिकाण सोडण्यास सांगू शकता, असा आदेश न्यायालयाने सरकार व पालिकेला दिला. या आदेशावर सरकारने व महापालिकेने स्थगिती मागितली. मात्र, उच्च न्यायालयाने स्थगितीस नकार दिला.