मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार शहरातच घरे; सदनिकांसाठी मिठागरांच्या जागा वापरणार

प्रकल्पबाधितांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणास बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुंबई : प्रकल्पबाधितांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणास बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिकांच्या निर्मितीमध्ये वाढ होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. 

या धोरणानुसार मुंबई महापालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि एमएमआरडीए यांनी पुढील १५ वर्षांत पुरेशा प्रमाणात प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिका निर्माण करण्यासाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करावयाचा आहे. या प्राधिकरणांनी पुढील ३ ते ५ वर्षांत किती प्रकल्पग्रस्त सदनिकांची आवश्यकता आहे, याचा आढावा घ्यायचा आहे. हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठरण्यासाठी टीडीआर निर्मिती व त्याची उपयोगिता यातील तरतुदींत सुधारणा केल्या जाणार आहेत. पालिका, म्हाडाकडून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांत निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिका या प्रकल्पग्रस्त सदनिका म्हणून वापरात आणण्यात येणार आहेत. 

मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेसाठीही पाठपुरावा-

शासकीय जमिनी तसेच केंद्राच्या अखत्यारीतील मिठागराच्या जागा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्या जागा या प्रकल्पग्रस्त सदनिकांसाठी उपलब्ध करून घेण्याकरिता नगर विकास विभागातर्फे पाठपुरावा करण्यात येईल. 

बिल्डरांना अधिमूल्य-

याशिवाय विविध नियोजन प्राधिकरणांच्या योजना एकत्र करण्याची मुभा देऊन विकासकाने प्रकल्पग्रस्त सदनिका दिल्यास त्याला विक्रीसाठी दिलेल्या घटकातून अधिमूल्यामध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत अधिमूल्य समायोजित करण्याची मुभा देण्यात येणार आहे.