मुंबई : भाडेतत्त्वावरील घरे आणि परवडणारी घरे या दोन घटकांना अर्थसंकल्पात चालना देण्याची गरज आहे. भाडेतत्त्वावरील घरांना करातून सवलत, कमर्शिअल इमारतीप्रमाणे भाडेतत्त्वावरील प्रकल्पांसाठी वाढीव घसारा दर आणि भाड्यापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नातून झालेले नुकसान कॅरी ऑन करण्यास परवानगी दिल्याने फरक पडेल. शिवाय परवडणाऱ्या गृहप्रकल्पांसाठी कर्जाच्या दरात सवलत देण्यासह पूर्तता कालावधी सहा वर्षांपर्यंत वाढविल्यास परवडणाऱ्या घरांच्या उपक्रमाला लाभ होईल, असा दावा गृहनिर्माण प्रकल्पांशी संबंधित विकसकांच्या संघटनांकडून करण्यात आला आहे.
गृहनिर्माण प्रकल्पांशी संबंधित असलेल्या नॅरेडकोतर्फे गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी काही शिफारशी, काही उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून अर्थव्यवस्थेला प्रचंड अपेक्षा असून, प्रगतीला चालना देण्यासाठी सरकारकडून महत्त्वपूर्ण धोरण बदल होतील, अशी आशा गृहनिर्माण प्रकल्पांशी संबधितांनी केली आहे. यामध्ये करांचे सुसूत्रीकरण, परवडण्याजोग्या भाडेतत्त्वावरील घरांवर भर, रोख अनुदान योजनेवर भर देण्यात आला आहे.
नॅरेडकोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांच्या म्हणण्यानुसार, गृहनिर्माण क्षेत्राला कोरोनाचा फटका बसला आहे. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत ग्राहकांच्या मागणीत पुनरुत्थान झाले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात चालना निर्माण झाली आहे. करांचे सुसूत्रीकरण आणि इतर गोष्टींवर भर दिल्यास अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होईल. यासाठी आम्ही सरकारसोबत काम करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.
अध्यक्ष राजीव तलवार म्हणाले, गृहखरेदीदारांना लाभ देण्यासाठी आयकर कायद्यातील कलम २४ मधील कमाल दोन लाख रुपयांच्या वजावटीची तरतूद काढण्यात यावी. गृहसंपत्तीमधून होणारे नुकसान इतर उत्पन्न स्रोतांतून समायोजित करण्यास परवानगी मिळावी. उपाध्यक्ष प्रवीण जैन यांनी सांगितले, सकारात्मक अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून कठीण काळात एक मदतीचा हात म्हणून सरकारकडून गृहनिर्माण क्षेत्राला सहकार्य मिळेल, अशी आशा आहे.