खारफुटीसाठी सुयोग्य व्यवस्थापन ही काळाची गरज

पायाभूत प्रकल्पांसाठी वन कायद्यात असलेल्या सवलतींचा वापर करून तिवरांच्या कटाईचे परवाने दिले गेले.

विवेक कुलकर्णी 
वन अभ्यासक

साधारण नव्वदच्या दशकात सर्वसामान्यांमध्ये तिवर किंवा खारफुटी वनस्पतींबद्दल जागरूकता रुजायला लागली. वर्तमानपत्रांत लेख येऊ लागले. लघुपट निघाले. तज्ज्ञांच्या मुलाखती वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित होऊ लागल्या... आणि समाजातील एक वर्ग तिवरांच्या संवर्धनासाठी पुढे आला. तरीही ते सर्व प्रयत्न मर्यादितच होते. कायदेशीरदृष्ट्या तिवरांना संरक्षण नव्हते. उलट १९९१ साली लागू केलेल्या सागरी किनारा नियमन अधिनियमात (सीआरझेड) शिथिलता आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. त्यातच दि. २६ डिसेंबर २००४ रोजी भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवर त्सुनामी आदळली आणि सर्वांचे डोळे उघडले. सीआरझेड कठोर करण्यासाठी पावले उचलली गेली. त्याचवेळी पर्यावरणवाद्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयानेही तिवरांना वनांचा दर्जा दिला आणि तिवरांपासून ५० मीटरचे क्षेत्र 'संरक्षित क्षेत्र' घोषित केले. तिवरांच्या रक्षणाची जबाबदारी आल्यामुळे साधारण २००८ साली कांदळवन संरक्षणासाठी वनखात्यात स्वतंत्र विभाग निर्माण केला गेला. परिणामी, तिवरांच्या तोडीमध्ये काहीशी घट झाली. याच काळात महामुंबईच्या पायाभूत सुविधांचा विकास सुरू झाला. किनारी रस्ते (ज्यांचे स्वप्न १९६१ सालात पाहिले गेले) बांधण्यात येऊ लागले. नवीन विद्युत वाहिन्यांचे जाळे विणले जाऊ लागले. नवीन विमानतळ, सागरी सेतू आदी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रकल्प आले. महामुंबईची वस्ती वाढू लागली. पण ही वाढ होण्यासाठी जागा कुठे होती? साहजिकच किनारा आणि समुद्र असे दोन्ही पर्याय वापरले गेले.

पायाभूत प्रकल्पांसाठी वन कायद्यात असलेल्या सवलतींचा वापर करून तिवरांच्या कटाईचे परवाने दिले गेले. तिवरे वन कायद्यात आल्यामुळे सगळे काम सोपे झाले. मुंबईत ५० एकर तिवरे नष्ट करून बुलढाणा किंवा जालन्यात १०० एकर वनजमीन दिली की झाले काम. त्सुनामी सुद्धा आता विस्मृतीत गेली आहे आणि त्याचा फायदा घेऊन सीआरझेड शिथिल करून २०१९मध्ये नवे अधिनियम करण्यात आले. पण एवढे सगळे होऊनसुद्धा गेल्या दोन दशकांत महामुंबईतील खारफुटीचे क्षेत्र साधारण २० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढले. पण ही वाढ बहुतेक ठिकाणी समुद्राच्या बाजूला झाली. याचाच अर्थ नवी जमीन तयार होतेय. मग एका अर्थाने चांगलेच आहे की, पण परिस्थिती तशी नाही. महामुंबईतील खारफुटीची वाढ खाड्यांमध्ये जास्त झाली आहे.

आज आपल्या भोवतालच्या परिसंस्थेमध्ये जशी झाडे आहेत, पक्षी आहेत तसेच रस्ते आहेत, गाड्या आहेत, इमारती आहेत. या सर्वांचाच मेळ बसवता आला पाहिजे. मानवाचे खरे व्यवस्थापन कौशल्य येथेच दिसले पाहिजे. पण, आज, एकांगी आणि अतिरेकी विचार वाढले आहेत. राजकारणापासून, सहजीवनापर्यंत सर्वत्रच याची प्रचिती येते. सुयोग्य व्यवस्थापन ही आता काळाची गरज आहे.

रोहित पक्षी येतात, कारण समुद्र अस्वच्छ आहे...

किती विरोधाभास आहे हा. आधी आपण खरफुटीच्या महत्त्वाबद्दल बोलतो, नंतर त्यांच्या हासाबद्दल बोलतो, पुढे पायाभूत सुविधा वाढविण्याबद्दल बोलतो व त्यानंतर खारफुटी वाढत आहेत असेही बोलतोय.

 पण, खरेच आहे हे सगळे. निसर्ग अद्भुत आहे. त्याचा एकांगी विचार करून चालत नाही. लाखो रोहित पक्षी येतात ते मुंबईतील समुद्र स्वच्छ आहे म्हणून नाही तर तो अस्वच्छ आहे म्हणून येतात. 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात बिबट्यांची संख्या  वाढतेय, ती ते जंगल उत्कृष्ट आहे म्हणून नाही, तर आजूबाजूच्या परिसरात कुत्रे, डुकरे आणि इतर पाळीव प्राणी मुबलक खाद्यांच्या स्वरूपात मिळतात, हे खरे कारण आहे.