मालमत्ता, पाणीपट्टीचे कोट्यवधी रुपये थकले, साडेसात हजार कोटी थकीत

उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेला जकात कर रद्द झाल्यानंतर पालिकेची मदार विकास कर, मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीवर आहे. मात्र या वर्षाचा मालमत्ता कर आणि थकबाकीच्या माध्यमातून पाच हजार ४३९ कोटी तर पाणीपट्टीचे दोन हजार कोटी रुपये पालिकेला येणे आहे.

- शेफाली परब-पंडित
मुंबई : उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेला जकात कर रद्द झाल्यानंतर पालिकेची मदार विकास कर, मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीवर आहे. मात्र या वर्षाचा मालमत्ता कर आणि थकबाकीच्या माध्यमातून पाच हजार ४३९ कोटी तर पाणीपट्टीचे दोन हजार कोटी रुपये पालिकेला येणे आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांना मालमत्तांची विक्री, हस्तांतरण, त्यावर कर्ज काढण्यास पालिका प्रशासनाने मनाई केली आहे.
जकात कराच्या माध्यमातून दरवर्षी सरासरी सात हजार कोटी महसूल जमा होत असे. मात्र वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यामुळे पालिकेचे मोठे नुकसान झाले. राज्य सरकारकडून नुकसानभरपाईपोटी पाच हजार कोटी मिळतात. मात्र उत्पन्नाचे दुसरे प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पालिकेचे कोट्यवधी रुपये थकले.
कर निर्धारक व संकलन विभागाने मालमत्ता थकबाकीदारांची यादी तयार केली आहे. त्यानुसार विवादित नसलेल्या मालमत्तांच्या थकीत कराची वसुली होईल. अशा शंभर थकबाकीदारांकडून ७०५ कोटी वसूल केले जातील. थकीत रक्कम याहून अधिक आहे. वसुलीसाठी स्मरणपत्र पाठवून उपयोग होत नाही. त्यामुळे पालिकेची डोकेदुखी वाढली आहे.

वेळ पडल्यास कारवाईचा बडगा उगारणार

मालमत्ता कराच्या माध्यमातून महापालिकेला सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात पाच हजार ४०० कोटी रुपये येणे आहे. मात्र यापैकी केवळ तीन हजार ४९५ कोटी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरित रकमेसह आतापर्यंतची थकबाकी वसूल करण्याचे लक्ष्य महापालिकेने ठेवले आहे. यासाठी वेळ पडल्यास थकबाकीदारांना कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल.

अतिरिक्त आयुक्तच साधणार संपर्क
च्महापालिकेच्या कर निर्धारक व संकलन विभागामार्फत पाठपुरावा करण्यात येतो. मात्र वारंवार स्मरणपत्र पाठवूनही अनेक शासकीय कार्यालये दाद देत नाहीत. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्तरावर संबंधित शासकीय कार्यालयांच्या प्रमुखांशी यापुढे समन्वय साधून थकीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.