कचऱ्यावर प्रक्रिया केल्यास मालमत्ता करात सूट, दहा टक्के सवलत; पालिकेचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 14, 2021 02:00 AM2021-02-14T02:00:05+5:302021-02-14T02:00:31+5:30
Mumbai : मुंबईतील २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुलात दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो.
मुंबई : गेल्या दोन वर्षांपासून कचरा वर्गीकरण व प्रक्रियेसाठी पालिकेमार्फत प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार ३०८४ गृहनिर्माण संकुल आणि आस्थापनांना महापालिकेने नोटीस बजावली होती. मात्र यापैकी अद्यापही १३८८ गृहनिर्माण संकुल कचरा वर्गीकरण व प्रक्रियेबाबत उदासीन असल्याचे चित्र आहे.
त्यामुळे ओल्या कचऱ्यापासून खत व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याकरिता प्रोत्साहन म्हणून मालमत्ता करातील सर्वसाधारण करामध्ये दहा टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
मुंबईतील २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुलात दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो. अशा सोसायट्या आदींना त्यांच्या स्तरावर कचऱ्याचे वर्गीकरण व ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे महापालिकेने बंधनकारक केले आहे. तरीही अशा प्रकारच्या योजनांसाठी मालमत्ता करामध्ये सवलत देण्याची मागणी नगरसेवकांकडून वारंवार केली जात होती. त्यामुळे तत्कालीन महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी या योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मालमत्ता करात पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार काही गृहनिर्माण संस्थांनी कचऱ्याचे विल्हेवाट लावत या कराचा फायदा घेतला आहे. तीन हजार ८४ गृहनिर्माण संकुल, आस्थापनांना महापालिकेने नोटीस बजावल्या होत्या. परंतु, आतापर्यंत १,६९६ संस्थांनी कचऱ्याचे वर्गीकरण व प्रक्रिया करण्यास सुरुवात केली होती. यापैकी काही संस्थांमध्ये आता वर्गीकरण व प्रक्रिया बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांना प्रोत्साहन देण्याकरिता मालमत्ता करात सूट देण्याची योजना महापालिका आणणार आहे. या योजनेमुळे कचऱ्याचे प्रमाण दहा मेट्रिक टन प्रतिदिन कमी होईल, असा पालिकेचा दावा आहे.
- मुंबईतील कचऱ्याचे प्रमाण दोन वर्षांपूर्वी प्रतिदिन सात ते आठ हजार मेट्रिक टनपर्यंत पोहोचले होते. त्यामुळे महापालिकेने ओला व सुका कचरा वर्गीकरण व ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची मोहीम राबवली.
- महापालिकेने केलेल्या अनेक उपाययोजनांमुळे सन २०२० -२१ मध्ये कचऱ्याचे प्रमाण ६००० ते ६३०० टन प्रतिदिन होते. तर कोरोना काळात लागू असलेल्या विविध निर्बंधांमुळे हे प्रमाण प्रतिदिन ५४०० ते ५७०० टन इतके कमी होते.