मुंबई : महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत बनलेल्या मालमत्ता कराच्या वसुलीत यंदा घट झाली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत १३ डिसेंबरपर्यंत मालमता कराचे उत्पन्न ३५ टक्के कमी म्हणजेच ९० कोटी रुपयांनी घटल्याने प्रशासनाच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. त्यामुळे लक्ष्य गाठण्यासाठी विकासकांना कर सवलत देऊन जास्तीतजास्त मालमत्ता कराच्या वसुलीवर भर देण्यात येणार आहे. त्यानुसार बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर यापुढे प्रत्येक मजल्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर घेण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या विचाराधीन आहे.
पालिकेचा आर्थिक कणा असलेला जकात कर बंद झाल्यानंतर मालमत्ता कर उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत बनले आहे. मंदीचा मोठा फटका या उत्पन्नाला गेली दोन वर्षे बसत आहे. त्यातच पालिका निवडणुकीच्या काळातील शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यानुसार पाचशे चौरस फुटांच्या मालमत्तांना कर माफ करण्यात येणार आहे. याबाबत राज्य सरकारने अद्याप काही स्पष्ट न केल्यामुळे निवासी मालमत्तांना बिले पाठविण्यात आलेली नाहीत. गतवर्षी १५ डिसेंबरपर्यंत २,५४० कोटी रुपये जमा झाले होते. मात्र यंदा आतापर्यंत व्यावसायिक मालमत्तांकडून १,६३७ कोटी रुपये उत्पन्न जमा झाले आहेत.
ही तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकेने आता विकासकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यानुसार इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर यापुढे प्रत्येक मजल्यावर आकारला जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर विकासकांना प्रत्येक मजल्यावरील मोकळ्या जागेसाठी करात सूट देण्याचा विचार सुरू आहे.
न्यायालयीन प्रकरणामुळे १० कोटी थकीतमालमत्तांचे वाद व विविध प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याने महापालिकेचे सुमारे १० हजार कोटी रुपये थकले आहेत.कर थकविणाऱ्या विकासकांची मालमत्ता सील करण्यात येणार आहे. तसेच पाणीपुरवठा व वीज खंडित करण्यात येणार आहे. ही कारवाई लवकर सुरू होणार आहे.उत्पन्नाचे लक्ष्य न गाठल्यास गारगाई जलप्रकल्प, गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता, कोस्टल रोड हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मागे पडण्याची शक्यता आहे.पाचशे चौरस फुटांच्या मालमत्तांना कर माफ करण्याबाबत अद्याप सरकारने स्पष्ट न केल्यामुळे सुमारे दोन हजार कोटींची बिले महापालिकेने पाठविलेली नाहीत.