मुंबई : कोविडकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मालमत्ता करामध्ये सुधारणा करण्याच्या पालिकेच्या प्रक्रियेला अखेर वेग आला आहे. पालिका प्रशासनाकडून या प्रक्रियेसाठी सनदी लेखापालांची नेमणूक करण्यात आली असून, यासाठी ते त्यांच्याकडून सुधारणांसंबंधी अभ्यास करून त्यांची अंमलबजावणी करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर २०२३ ते २०२५ या काळासाठी मालमत्ता करात १० ते १५ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, ५०० चौरस फुटांच्या मालमत्तांना हा नवीन नियम लागू नसेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महापालिकेचा उत्पन्नाचा स्रोत असलेला जकात कर बंद झाल्यानंतर पालिकेने मालमत्ता कर वसुलीवर भर दिला आहे. मालमत्ता करात प्रत्येक पाच वर्षांनी वाढ केली जाते. त्यानुसार, २०२० मध्ये मालमत्ता कर वाढणे अपेक्षित होते; परंतु कोरोना प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर ती वाढ अमलात आली नाही. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत अपेक्षित कर वसुली पालिकेला करता आली नाही. यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नाला याचा फटका बसला. ही बाब लक्षात घेऊन यंदा मालमत्ता करात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
१ एप्रिलपासून लागू होण्याची शक्यता
कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर पालिकेने २०२२ मध्ये नवीन रेडीरेकनरच्या आधारावर मालमत्ता कराची आखणी करण्याचे ठरविले. त्यानुसार, किमान १० टक्के इतकी वाढ होण्याची शक्यता होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील मालमत्ता कराच्या याचिकेमुळे पालिकेला नवीन नियम आखण्यासंबंधी निर्देश मिळाले.त्यानुसार आता पालिकेने या प्रक्रियेला सुरुवात केली असून, येत्या १ एप्रिल २०२४ पासून नवीन मालमत्ता कर प्रणाली लागू होण्याची शक्यता आहे, तर ही करप्रणाली ३१ मार्च २०२५ पर्यंत लागू असणार आहे, तसेच ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली जाऊ शकेल.
निवडणुकांच्या तोंडावर रिस्क घेणार का?
मालमत्ता करात वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासन तयार करणार असले तरी पालिका निवडणुकाही येत्या काही काळात आल्याने मुंबईतील मालमत्ता कर वाढीचा निर्णय यंदा अमलात आणला जाणार की नाही, यावर शंका व्यक्त होत आहे.