मुंबई : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफी देण्याची घोषणा शिवसेनेने केली. परंतु अद्याप यावर कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे विरोधकांनी आता सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यास सुरुवात केली आहे. घोषित केलेल्या करमाफीचा लाभ मिळालाच नसल्याने महापालिका आणि राज्य सरकारमधील सत्ताधाऱ्यांनी मुंबईकरांची दिशाभूल केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
युतीचे सूर जुळल्यामुळे एक वर्षाहून अधिक काळ रखडलेला ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना करमाफी आणि ७०० चौ. फुटांच्या घरांना सवलत देण्याचा शिवसेनेचा प्रस्ताव भाजप सरकारने मंजूर केला. जानेवारी २०१९ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. मात्र या अध्यादेशाची प्रत अद्याप पालिकेला प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांना मार्चपर्यंतची बिले पाठविण्यात आली आहेत.
‘सत्ताधाºयांनो, खुलासा करा!’करमाफी देण्यात आलेली नाही. तसेच शासन निर्णयानुसार मुंबईकर सध्या जो कर भरतात त्यामधील ९० टक्के कर भरावेच लागणार आहेत. ही सामान्य मुंबईकरांची फसवणूक असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी केला. यावर विरोधी पक्ष नेते रवी राजा व समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनीही सत्ताधारी आणि प्रशासनाला धारेवर धरले. तसेच याप्रकरणी खुलासा करण्यात यावा अशी मागणी केली.प्रशासनाने बाळगले मौन,सत्ताधाºयांचा बचावअतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी पुढील बैठकीत यावर स्पष्टीकरण देण्यात येईल, असे सांगितले. तर शिवसेनेने मुंबईकरांना दिलेले वचन पूर्ण करणार, शासन निर्णय काढला असेल, तर यावर नक्की चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, असा बचावात्मक पवित्रा स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केला.१० पैकी ९ कर भरावेच लागणारनागरिकांना मालमत्ता कर, सर्वसाधारण कर, पाणीपट्टी कर, जल लाभ कर, मलनिस्सारण कर, मलनिस्सारण लाभ कर, राज्य शिक्षण कर, रोजगार हमी कर, वृक्ष कर, पथ कर हे १० कर भरावे लागतात. त्यामधील सर्वसाधारण कर माफ केला आहे. इतर नऊ कर भरावे लागणार आहेत. मुंबईत पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या एकूण मालमत्ता १८ लाख २१ हजार आहेत. या करमाफीमुळे पालिकेच्या तिजोरीवर ३७८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.