दोन महिन्यांत मालमत्ता व्यवहार तिप्पट वाढले, मुंबईतील विक्रमी नाेंद
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 1, 2020 02:36 AM2020-11-01T02:36:52+5:302020-11-01T06:09:05+5:30
Property transactions : सवलत जाहीर होण्यापूर्वी ऑगस्ट महिन्यात सुमारे २९०० कोटी रुपये किमतीच्या मालमत्तांचे २६४२ व्यवहार झाले होते. आता व्यवहारांच्या संख्येत तिप्पट (७९२९) वाढ झाली असून, विक्री झालेल्या मालमत्तांची किंमत चौपटीने (११,६०० कोटी) वाढली.
- संदीप शिंदे
मुंबई : राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात घसघशीत सवलत जाहीर केल्यानंतर मुंबईतील नव्या, जुन्या घरांसह, व्यावसायिक जागा, मोकळी जमीन, गोदामे आदी मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये विक्रमी तेजी आली आहे. सवलत जाहीर होण्यापूर्वी ऑगस्ट महिन्यात सुमारे २९०० कोटी रुपये किमतीच्या मालमत्तांचे २६४२ व्यवहार झाले होते. आता व्यवहारांच्या संख्येत तिप्पट (७९२९) वाढ झाली असून, विक्री झालेल्या मालमत्तांची किंमत चौपटीने (११,६०० कोटी) वाढली. गेल्या दहा वर्षांतील ऑक्टोबर महिन्यातील सर्वाधिक व्यवहारांची विक्रमी नोंद यंदा झाली. कोरोना संकटामुळे बांधकाम क्षेत्रात आलेली मंदी आणि त्यामुळे डळमळीत झालेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात ३ टक्के सवलत जाहीर केली.
सवलत लागू होत असतानाच उर्वरित दोन टक्के मुद्रांक शुल्क बहुतांश विकासकांनी माफ करण्यास सुरुवात केली. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी अन्य सवलतींचाही भडिमार सुरू आहे. त्यामुळे घरांच्या किमती कोरोनापूर्व काळापेक्षा ७ ते १८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्या. त्यात गृहकर्जाचे व्याजदरही कमी असल्याने मालमत्तांच्या विशेषतः घरांच्या खरेदी-विक्रीसाठी अनुकूल वातावरण आहे.
सवलती सुरू झाल्यानंतर सप्टेंबरमध्ये मुंबईत ५५९७ व्यवहारांची नोंद झाली. त्यात ऑक्टोबरमध्ये ४१ टक्के वाढ झाली. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ५८११ व्यवहार झाले होते. यंदाचे व्यवहार त्यापेक्षा ३६ टक्क्यांनी जास्त आहेत. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर अनेकांनी घर खरेदीसाठी टोकन दिले. दिवाळीच्या मुहूर्तावरही त्याची पुनरावृत्ती होईल. ते सर्व व्यवहार डिसेंबरपूर्वी नोंदणीकृत होतील. त्यामुळे येते दोन महिने बांधकाम व्यावसायिकांसाठी सुगीचे ठरण्याची चिन्हे आहेत.
मुद्रांक शुल्कात घट
मुद्रांक शुल्कात सवलत जाहीर करण्यापूर्वी ऑगस्टमध्ये २६४२ व्यवहारांतून सरकारला १७६ कोटींचा महसूल मिळाला. ऑक्टोबरमध्ये व्यवहार तिप्पट झाले असले तरी सरकारी तिजोरीतला महसूल २३२ कोटींपर्यंतच सीमित आहे. गेल्या दहा वर्षांतील ऑक्टोबरमधील सरकारी तिजोरीत जमा झालेला हा सर्वात कमी महसूल आहे.