Join us

राज्यातील २७ पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांचा बंदचा प्रस्ताव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 19, 2019 6:09 AM

राज्यातील महाविद्यालयांत मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहिल्याने राज्यातील तब्बल २७ महाविद्यालयांचे बंदचे प्रस्ताव तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे या वर्षी दाखल झाले आहेत.

मुंबई : दहावीनंतर तंत्रनिकेतन म्हणजेच पॉलिटेक्निक पदविका अभ्यासक्रमांच्या जागा राज्यातील महाविद्यालयांत मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहिल्याने राज्यातील तब्बल २७ महाविद्यालयांचे बंदचे प्रस्ताव तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे या वर्षी दाखल झाले आहेत. यामुळे राज्यातील तब्बल ५ हजार जागा कमी होण्याचे संकेत आहेत.तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे रिक्त जागांमुळे या वर्षी तब्बल २७ महाविद्यालयांचे बंद करण्याचे प्रस्ताव आले आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव आले असले तरी ही महाविद्यालये थेट बंद करता येणार नाहीत, असे संचालनालयाकडून सांगण्यात आले. त्यासाठी त्या महाविद्यालयातील शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सुविधा, कर्मचारी अन्य बाबी तपासून महाविद्यालय बंद करण्यासंदर्भात विचार केला जाईल. महाविद्यालये बंद करण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने वर्षनिहाय राबवली जाईल.विद्यार्थीच नसतील ती महाविद्यालये तत्काळ बंद होतील, अशी माहिती संचालक डॉ. अभय वाघ यांनी दिली. दहावीनंतर पॉलिटेक्निक पदविका घेऊन विद्यार्थी बाहेर पडत होते. मात्र आता या अभ्यासक्रमांना दहावीचा निकालाचा टक्का वाढल्याने उतरती कळा लागली आहे. गेल्या वर्षी या अभ्यासक्रमांच्या तब्बल ७२ हजार जागा रिक्त राहिल्या होत्या. यामध्ये मुंबईच्या हैदराबाद नॅशनल कॉलेजिएट बोर्ड आणि नवी मुंबईच्या डॉ. डी.वाय. पाटील पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांचा समावेश आहे.>यामुळे झाले प्रवेश कमी!विद्यार्थी दहावीनंतर आयटीआय, द्विलक्षी अभ्यासक्रमाकडे असलेला ओढा आणि बारावीनंतर बी.एस्सी आयटी, बीएमएस यासारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील प्रवेशाची ओढ यामुळे या पदविका अभ्यासक्रमाला फटका बसत आहे. पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रम पूर्ण करणाºया विद्यार्थ्यांनाच उद्योग क्षेत्रातून मागणी रोडावली आहे. संस्थाचालकांकडून घेण्यात येणारी फी आणि या अभ्यासक्रमाचे महत्त्व कमी झाल्याने रिक्त जागांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे अनेक महाविद्यालयांच्या जागा रिकामी राहिल्याने संस्थाचालकांना परवडत नसल्याने महाविद्यालये बंद करण्याचे प्रस्ताव तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे आले आहेत. या प्रस्तावाबाबत संचालनालयाकडून सर्व बाबी तपासून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.