सामाजिक न्याय विभागातील दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या कारवाईचे प्रस्ताव निर्णयाविना प्रलंबित!

कोट्यवधींच्या गैरव्यवहाराबद्दल कारवाईकडे दुर्लक्ष; विविध प्रकरणांत २५वर दोषी अधिकारी मोकाट

जमीर काझी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : सामाजिक न्याय विभागातील विविध प्रकारचा गैरव्यवहार करून कोट्यवधींचा अपहार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईसाठी पाठविलेले प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचार उघड होऊनही संबंधित २५हून अधिक दोषी अधिकारी व कर्मचारी कारवाईविना मोकाट असल्याची परिस्थिती आहे. त्यामध्ये स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत येणाऱ्या समाज कल्याण, दिव्यांग कल्याण, भटके विमुक्त कल्याण आणि बार्टी येथे गेल्या पाच वर्षांतील अनेक गैरव्यवहार, भ्रष्टाचाराबद्दल आयुक्त व महासंचालकांनी संबंधितांवर कारवाईची शिफारस केली आहे. मात्र त्याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करण्यात येत असल्याचे समजते.

जात पडताळणीचे बोगस प्रमाणपत्र दिल्याच्या राज्यभरातील एकूण १९ अधिकारी दोषी आढळले आहेत. त्याचप्रमाणे अपंग शाळेत बनावट कागदपत्रे तयार करून जादा शिक्षक व कर्मचारी भरतीतून सरकारला १६८ कोटींचा भुर्दंड घालणाऱ्या २२ जणांना पाठीशी घातले आहे. त्यामुळे बनावट प्रमाणपत्र वितरित प्रकरणातील काही अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. नागपुरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठानतील गैरव्यवहार प्रकरणी तिघे दोषी आढळले आहेत. आश्रम स्कूलमधील भ्रष्टाचारात १४ जणांचा सहभाग असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

त्याचप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सबलीकरण जमीन वाटपात भ्रष्टाचार जमिनीचे वाटप न करण्याच्या प्रकरणात सहा जणांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे.

पुण्यातील बार्टी येथील संस्थेत प्रामुख्याने लॅपटॉप खरेदी व गायब करणे. समतादूत प्रकल्प, पुस्तक खरेदीतील भ्रष्टाचारावर अनेकांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच यूपीएससी व एमपीएससी केंद्रामध्ये बनावट विद्यार्थी संख्येस मान्यता आणि विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती वाटपामध्ये मोठा भ्रष्टाचार करून अधिकाऱ्यांनी परस्पर हडप केल्याचे प्राथमिक चौकशीतून स्पष्ट झाले आहे.

उपरोक्त गैरव्यवहाराची २०१५ पासून घडली आहेत, त्याबाबत आयुक्त व महासंचालकांकडून झालेल्या चौकशीत दोषी आढळूनही कारवाई होत नसल्याने संबंधित प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या घटकात नाराजी व्यक्त होत आहे.

* अहवाल ठेवला प्रलंबित

सामाजिक कल्याण विभागातील अनेक भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारात गुंतलेल्या दोषींवर कारवाई करण्याबाबत अहवाल पाठविण्यात आला आहे. मात्र मंत्रालयस्तरावरून प्रलंबित ठेवले आहेत, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यामध्ये लक्ष घालावे, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल.

- ॲड. भाई विवेक चव्हाण,

अध्यक्ष, भारतीय दलित कोब्रा संघटना

..........................................