मुंबई : दिवाळखोरीत निघालेल्या पॅनकार्ड क्लब लि. चे रिझॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) राजेश सेठ आणि त्यांना मागदर्शन करणाऱ्या डेलॉइटने पॅनकार्ड क्लबच्या गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध केलेल्या योजनांबाबत चुकीची माहिती देऊन घेतलेले मतदान रद्द करावे, अशी मागणी पॅनकार्ड क्लब लि. ची मालमत्ता खरेदी करण्यास इच्छुक असलेल्या अश्दान प्रॉपर्टीज लि. ने नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलकडे (एनसीएलटी) केली. न्यायाधिकरणाने दोन दिवसांपूर्वी कंपनीच्या अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला.
अश्दान प्रापर्टीज लि.,केमहब ट्रेडलिंक आणि शांती हॉस्पिटॅलिटी या तिन्ही कंपन्या पॅनकार्ड क्लब लि.ची मालमत्ता खरेदी करण्यास इच्छुक असल्याने कोणत्या कंपनीची निविदा अंतिम करण्यात यावी, यासाठी पॅनकार्डच्या १५ लाख गुंतवणूकदारांकडून मत मागविण्यात आले. तत्पूर्वी, गुंतवणूकदारांना आपल्या कंपनीच्या योजनेविषयी चुकीची माहिती देऊन त्याआधारे मतदान घेण्यात आले, असा आरोप करत अश्दानने सप्टेंबरमध्ये एनसीएलटीमध्ये धाव घेतली. दरम्यान, आरपीने केमहबला जारी केलेले लेटर ऑफ इंटेन्ट एनसीएलटी रद्द केले व नव्याने मतदान घेण्याचे आदेश दिले.
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, अश्दान गुंतवणूकदारांना ४३३ कोटी रुपये देत आहे. त्या तुलनेत केमहब गुंतवणूकदारांना १०२ कोटी रुपये देत आहे. तरीही आरपी आणि डेलॉइट गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करून गुंतवणूकदारांना कमी परतावा देणाऱ्या केमहबचे समर्थन करत आहे. दुसऱ्यांदा नोव्हेंबरमध्ये मतदान घेताना आरपीने अश्दानच्या गुंतवणूकदारांसाठी असलेल्या योजना नीट न समजावता त्यात जाणूनबुजून गोंधळ निर्माण केला, असा आरोपही अश्दानने केला आहे.
या मतदान प्रक्रियेत १५ लाख गुंतवणूकदारांपैकी केवळ दीड लाख गुंतवणूकदार ऑनलाइनद्वारे सहभागी झाले. काही ठराविक आयपी ॲड्रेसवरूनच मोठ्या प्रमाणात मतदान करण्यात आले. त्यामुळे हे मतदान पारदर्शक पद्धतीने झाले नाही, असा दावा अश्दानने एनसीएलटीपुढे सादर केलेल्या अर्जात केला आहे. दुसऱ्यांदा घेण्यात आलेल्या मतदान प्रक्रियेतही त्रुटी आहेत. त्यामुळे ते रद्द करावे आणि सर्व मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कंपनीला सर्व मतदारांचे पत्ते, संपर्क क्रमांक द्यावेत, अशी मागणी अश्दान कंपनीने अर्जाद्वारे केली आहे.
दरम्यान, १५ लाख गुंतवणूकदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विजय डहाके यांनी या अर्जावर एनसीएलटीपुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तिन्ही कंपन्यांना बोली लावण्याचे आदेश द्यावे, त्यानंतर मतदान घेऊ नये किंवा तिन्ही कंपन्यांच्या योजनांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती करावी आणि त्यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी विनंती डहाके यांनी एनसीएलटीला केली आहे. याप्रकरणी काही गुंतवणूकदारांनी एनसीएलटी मध्ये अर्ज केले असून सेबी व आयबीबीआयला प्रतिवादी केले आहे.
काय आहे अश्दान आणि केमहबची योजना? केमहब पॅनकार्डच्या १८ मालमत्ता मिळविण्यासाठी १५ लाख सदस्यांना ५२ कोटी रुपये देऊ करत आहे. तसेच १७४० कोटींच्या रिसिव्हेबल्स वसुलीपैकी केवळ ३० टक्के ५२२ कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना वाटण्यात येणार. मात्र, तीन वर्षांत कंपनीचा वळता केलेला निधी पुन्हा मिळविण्यात कंपनीला अपयश आले तर केवळ २०० कोटी रुपयेच गुंतवणूकदारांना देण्यात येतील. त्यात सेबीकडे पॅनकार्ड क्लबच्या वेगवेगळ्या मालमत्ता विकून जमा असलेल्या १५० कोटी रुपयांचाही समावेश असेल. मात्र, १७४० कोटी रिसिव्हेबल रक्कम कुठून आली? याचे उत्तर मिळत नसल्याचे काही गुंतवणूकदारांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे अश्दान १८ मालमत्ता मिळविण्यासाठी ३४० कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना देण्यास तयार आहे. तसेच आठ मालमत्ता विकून त्यांचे ९३ कोटी रुपये, त्याशिवाय सेबीकडे जमा असलेले १५० कोटी रुपये आणि जर रिसीव्हेबल रक्कम असली तर ती सर्व रक्कम गुंतवणूकदारांना परत करण्यास तयार आहे.